नवी दिल्ली : ओबीसी जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळाले पाहिजे, त्यासाठी जातिनिहाय जनगणना केली पाहिजे, अशी मागणी गुरुवारी राजश्री शाहू महाराज स्मृति शताब्दीनिमित्त झालेल्या सामाजिक न्याय परिषदेत करण्यात आली.दिल्ली व महाराष्ट्रातील पुरोगामी चळवळीतील संघटनांनी एकत्र येऊन या परिषदेचे आयोजन केले होते. शाहू महाराजांच्या शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणावर केंद्र सरकारने सहा टक्के खर्च करण्याची गरज असून सर्वाना मोफत शिक्षण दिले गेले पाहिजे. केंद्राने आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहांना संरक्षण व प्रोत्साहन देणारे कायदे करावेत. खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करावे, असे ठरावही परिषदेत करण्यात आले.
‘भाकप’चे महासचिव डी. राजा यांनी, आरक्षणाचा आधार केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक विषमता आहे. शाहू महाराजा वारसा चालवत विद्यमान केंद्र सरकारने ही विषयमता दूर केली पाहिजे, असे सांगितले. शाहू महाराजांनी शंभर वर्षांपूर्वी सामाजिक न्यायाची धोरणे राबवून मागास जातींना आरक्षण दिले. आंतरजातीय विवाहाचा कायदा केला. आता मात्र वैद्यकीय शिक्षणातील ओबीसींचा कोटा हिरावून घेतला जात असल्याची टीका द्रमुकचे खासदार पी. विल्सन यांनी केली. या परिषदेला ‘आप’चे खासदार राजेंद्र पाल गौतम, जेएनूयूचे प्रा. मिलिंद आव्हाड, प्रा. हरीश वानखडे, सामाजिक कार्यकर्त्यां शबनम हाश्मी, ‘भाकप’चे राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र कानगो आदी उपस्थित होते.
