कोरोना लसीकरणानंतर आरोग्य विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो वादाचा विषय ठरलाय. अनेक लोक त्यावर आक्षेप घेत आहेत. तसेच प्रसिद्धीसाठीचा स्टंट असल्याचा आरोप करत आहेत. मात्र, केरळमधील एका व्यक्ती एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी याबाबत थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हा फोटो हटवण्याची मागणी केलीय. सरकारला पुरेशा कोरोना लस उपलब्ध करुन देता न आल्यानं मी स्वतः पैसे खर्च करुन लस घेतली आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रावर फोटो छापून श्रेय घेण्याचा मोदींना कोणताही अधिकार नाही, असं मत त्यांनी मांडलंय. केरळमधील या व्यक्तीचं नाव पीटर म्यालीपराम्बिल असं असून ते स्वतः माहिती अधिकार कार्यकर्ते देखील आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना व्यक्तिगत लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो त्यांच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे, असंही म्हटलंय. सरकारी लसीकरण केंद्रावर स्लॉटच उपलब्ध नसल्यानं खासगी रुग्णालयात जाऊन ७५० रुपये देऊन लस घ्यावी लागली. त्यामुळे मोदींना लसीकरण प्रमाणपत्रावर स्वतःचा फोटो लावून याचं क्रेडिट घेण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनीचे प्रमाणपत्रही सादर
विशेष म्हणजे याचिकाकर्त्यांनी लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी करताना अमेरिका, इंडोनेशिया, इस्राईल, कुवेत, फ्रांस आणि जर्मनी या देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्राची प्रतही न्यायालयासमोर सादर केली. या सर्व देशांमध्ये प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान, राष्ट्रपती किंवा राष्ट्राध्यक्षांचे फोटो नाहीत, असंही त्यांनी नमूद केलं. हे केवळ एखाद्या व्यक्तीने लसीकरण घेतलं की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी दिलेलं प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे त्यावर पंतप्रधान मोदींचा फोटो असण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. दुसऱ्या देशांनी दिलेल्या लसीकरण प्रमाणपत्रात कोणताही फोटो नसल्याचं स्पष्टपणे दिसतं आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : “पाहुण्यांची आपल्याला चिंता नसते”, पवार कुटुंबीयांवरील छाप्यांवरून शरद पवारांचा खोचक टोला!
“कोरोना साथीरोगा विरुद्धची मोहीम पंतप्रधान मोदींच्या प्रसिद्धीचं अभियान होतंय”
कोरोना साथीरोगाविरुद्धच्या मोहिमेला पंतप्रधान मोदींच्या प्रसिद्धी अभियानात बदलण्यात येत आहे. हे अभियान ‘वन मॅन शो’ असल्याचं दाखवत देशाच्या खर्चावर एका व्यक्तीची प्रसिद्धी केली जात आहे. ही चिंतेची बाब आहे, असंही याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं. केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. बी. सुरेश कुमार यांनी याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारला यावर आपलं म्हणणं सादर करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे.
