‘आरोपीचं घर पाडणं, हे संविधानावर बुलडोझर चालविण्यासारखं’, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचं परखड भाष्य

पुण्यातील भारती विद्यापीठाच्या न्यू लॉ कॉलेजमधील १३ व्या न्या. पीएन भगवती आंतरराष्ट्रीय मुट कोर्ट स्पर्धेत प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या न्या. भुयान यांनी राज्यातील बुलडोझर कारवाईबाबत परखड भाष्य केले.

न्यायाधीश उज्जल भुयान म्हणाले, “अनेक राज्यांमध्ये बुलडोझर न्यायाची पद्धत सुरू झाली आहे. आधी आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालविले जाते आणि नंतर या कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी सदर बांधकाम कसे अनधिकृत होते, हे सिद्ध केले जाते. सदर प्रकार अतिशय वाईट आणि खेदजनक आहे.”

बुलडोझर कारवाई संविधानालाच चिरडणारी

“माझ्या मताप्रमाणे, संपत्ती जमीनदोस्त करण्यासाठी बुलडोझर वापरणे हे संविधानावरच बुलडोझर चालविण्यासारखे आहे. हे कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. हे जर वेळीच रोखले नाही तर आपली न्यायदानाच्या व्यवस्थेची इमारत कोसळेल”, असे न्या. भुयान म्हणाले.

आरोपी असला तरी घर पाडणे अन्यायकारक

न्या. भुयान पुढे म्हणाले, “ज्याचे घर पाडले जाते, तो संशयित आरोपी असेल किंवा त्याच्यावर पुढे जाऊन गुन्हा सिद्ध होईल. पण त्या पाडलेल्या घरात फक्त आरोपी राहतो का? तिथे त्याची आई, बहीण, पत्नी आणि मुलेही राहत असतील. त्यांची काय चूक आहे? जर तुम्ही घर पाडले, तर ते लोक कुठे जाणार? त्यांच्या डोक्यावरचे छप्पर हिरावून घेणे योग्य होईल का? त्यांच्याच कशाला आरोपीच्याही डोक्यावरचे छप्पर काढून घेणे न्याय होणार नाही. दोषसिद्धीचे काय. त्याच्यावर फक्त गुन्हा दाखल झाला आहे, म्हणून एखाद्याचे घर पाडता येणार नाही.”

न्यायिक व्यवस्थेत सुधारणा आवश्यक

न्या. भुयान पुढे म्हणाले, “आपल्या न्यायव्यवस्थेत सुधारणा अपेक्षित आहेत. आपले सर्वोच्च न्यायालय हे जगातील सर्वात शक्तीशाली न्यायालय आहे, असे म्हणणे पुरेसे ठरणार नाही. आपल्याकडून होणाऱ्या चुका सुधारणे गरजेचे आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेत सुधारणेला मोठा वाव आहे, असे माझे मत आहे.”