हैदराबाद : ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१६ मध्ये घेतलेला निश्चलनीकरणाचा निर्णय अवैध व चुकीचा होता,’’ असा पुनरूच्चार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांनी शनिवारी केला. काळया पैशाचे उच्चाटन हे निश्चलनीकरणाचे उद्दिष्ट होते, असे सांगण्यात आले. मात्र या निर्णयामुळे काळया पैशाचे उच्चाटन झाले का? निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात होते. सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने मी अस्वस्थ झाले, अशा भावना न्या. नागरत्न यांनी व्यक्त केल्या.
निश्चलनीकरणाच्या निर्णयला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली होती. पाच न्यायाधीशांपैकी चार जणांनी हा निर्णय वैध ठरविला तर, न्या. नागरत्न यांनी हा निर्णय अवैध असल्याचे निरीक्षण नोंदविले होते. ‘नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च’ (एनएएलएसएआर) विद्यापीठात नुकत्याच झालेल्या भाषणात निश्चलनीकरणाचा निर्णय आणि त्यावरील खटल्यात त्यांनी केलेल्या विरोधाविषयी सविस्तर विवेचन केले.
हेही वाचा >>> Lok Sabha Election: सनी देओलचा पत्ता कापला, भाजपाच्या आठव्या यादीत किती नावं? कुणाला मिळालं तिकिट?
निश्चलनीकरण केलेले ९८ टक्के चलन रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे परत आले. बेहिशेबी संपत्ती बाहेर काढण्यासाठी घेतलेल्या या निर्णयाची परिणामकारकता तपासण्यात आली. मात्र त्याने अनवधानाने काळया पैशाचे पांढऱ्या पैशांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान केली, जी त्याच्या कथित उद्दिष्टांपासून पूर्णपणे विरोधात होती, असे न्या. नागरत्न म्हणाल्या.
न्यायमूर्ती म्हणाल्या..
* निश्चलनीकरण केलेले ९८ टक्के चलन आरबीआयकडे परत आले, मग आपण काळया पैशाचे निर्मूलन कसे झाले?काळया पैशाचे पांढऱ्या पैशात रूपांतर करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे असे मला वाटले.
* ८६ टक्के चलन ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा होत्या, निश्चलनीकरण करताना केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या दिवसांत कामावर गेलेल्या मजुराला दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तू घेण्यासाठी किराणा दुकानात जाण्यापूर्वी नोटा बदलण्यासाठी जावे लागले.
* निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाबाबत पुरेसा संवाद आणि तयारीचा अभाव होता. ही घोषणा अचानक होती, अर्थव्यवस्थेतील तीव्र बदलाची तयारी करण्यासाठी नागरिकांना किंवा महत्त्वाच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनाही वेळ दिला नाही.
*राज्यपालांना घटनेनुसारच वागले पाहिजे’ राज्य सरकारांनी मंजुरीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांना संमती न दिल्याबद्दल राज्यपालांचा खटल्यात अडकण्याचा अलीकडचा कल असल्याचे निरीक्षण करून, राज्यपालांनी घटनेनुसार वागले पाहिजे, असे न्या. नागरत्न यांनी सांगितले. राज्यपाल काय करतात ते घटनात्मक न्यायालयांसमोर विचारार्थ आणणे हे राज्यघटनेनुसार निरोगी प्रवृत्ती नाही. राज्यपाल हे एक महत्त्वाचे घटनात्मक पद आहे आणि राज्यपालांनी घटनेनुसार कार्य केले तर अशा प्रकारचे खटले कमी होतील. राज्यपालांना एखादी गोष्ट करा किंवा करू नका असे सांगितले जाणे अत्यंत लाजिरवाणे आहे, असे त्या म्हणाल्या.
