गेल्या आर्थिक वर्षात नोटाबंदीच्या नकारात्मक परिणांमामुळे भारताचा विकासदर ७.१ टक्क्यांपर्यंत मंदावला, असा अहवाल केंद्रीय सांख्यिकी विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. यापूर्वी जानेवारी- मार्च या शेवटच्या तिमाहीतही नोटाबंदीचे नकारात्मक परिणाम दिसून आले होते. त्यामुळे भारताचा जीडीपी ६.१ टक्क्यांपर्यंत सिमीत राहिला होता. गेल्यावर्षी चांगला पाऊस पडल्याने कृषी क्षेत्रात चांगली वाढ दिसून आली होती. मात्र, ९ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यामुळे या सगळ्यावर पाणी फेरले गेल्यासारखी स्थिती आहे, असे सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीमध्ये म्हटले आहे.
२०११-१२ हे वर्ष प्रमाण मानून तयार करण्यात आलेल्या नव्या पद्धतीनुसार २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात जीडीपी ८ टक्के होता. जुन्या पद्धतीनुसार मोजल्यास तो ७.९ टक्के इतका होता. नोटाबंदीनंतर या परिस्थितीत फरक पडला असून विकासदराचा टक्का खाली आला आहे. केंद्रीय सांख्यिकी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्रॉस व्हॅल्यू अॅडेडमध्येही (जीव्हीए) मोठी घसरण झाल्याचे दिसून आले. याशिवाय, कृषी क्षेत्र वगळता सर्वच क्षेत्रांच्या निर्देशांकांमध्ये नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोठी घसरण झाली. मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत उत्पादक निर्देशांक ५.३ टक्के होता. त्यापू्र्वीच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीचा विचार केल्यास हाच निर्देशांक तब्बल १२.७ टक्के इतका होता. बांधकाम क्षेत्रातील एकूण मंदीच्या स्थितीमुळे यामध्ये गेल्या आर्थिक वर्षात घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. गेल्यावर्षी देशात सर्वत्र चांगला पाऊस झाल्यामुळे कृषी क्षेत्राने आर्थिक विकासदरात मोठे योगदान दिले आहे. केवळ कृषी क्षेत्राच्या ४.९ टक्के इतक्या प्रचंड वाढीमुळे आर्थिक विकासदरातील घसरण आटोक्यात राहिली. २०१५-१६ मध्ये कृषी क्षेत्रात केवळ ०.७ टक्के इतकीच वाढ नोंदवण्यात आली होती.
