वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली ६ मार्चची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून मिळावी, असा अर्ज स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. कागदपत्रांचे ४४ हजारांवर संच असल्यामुळे छाननीला विलंब लागत असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. ही विनंती मान्य झाल्यास रोख्यांचा तपशील लोकसभा निवडणुकीनंतरच सार्वजनिक होऊ शकेल.
केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी ‘घटनाबाह्य’ ठरवून रद्द केली होती. त्यावेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये ६ मार्चपर्यंत स्टेट बँकेने १२ एप्रिल २०१९नंतर वितरित झालेल्या रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा व आयोगाने हा तपशील १३ मार्चपूर्वी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्रत्येक निवडणूक रोखा खरेदी केल्याची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि देणगीस्वरूपात हा रोखा कुणाला दिला गेला असा सर्व तपशील द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने स्टेट बँकेने बँकेने म्हटले आहे, की १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात २२ हजार २१७ निवडणूक रोखे काढले गेले आहेत. वटविले गेलेले रोखे प्राधिकृत शाखांकरवी बंद लिफाफ्यांमध्ये बँकेच्या मुख्यालयात जमा आहेत. ही माहिती दोन ठिकाणी असल्यामुळे रोख्यांचे ४४ हजार ४३४ संच असून त्यांची छाननी, संकलन आणि तुलना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तीन आठवडय़ांची मुदत पुरेशी नसल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>‘डीएमके’नं लुटलेले जनतेचे पैसे मी परत करणार; मोदींची तमिळ जनतेला गॅरंटी
घटनाक्रम
’२०१७ : अर्थसंकल्पात निवडणूक रोखे योजनेची घोषणा
’२ जाने २०१८ : केंद्राकडून योजनेची अधिसूचना जारी
’१६ ऑक्टो २०२३ : योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे
’३१ ऑक्टो : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठात नियमित सुनावणी
’२ नोव्हें : सुनावणी पूर्ण, निकाल राखून ठेवला
’१५ फेब्रु २०२४ : घटनापीठाकडून निवडणूक रोखे योजना रद्द
निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यासाठी देण्यात आलेली ६ मार्चची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून मिळावी, असा अर्ज स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला. कागदपत्रांचे ४४ हजारांवर संच असल्यामुळे छाननीला विलंब लागत असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. ही विनंती मान्य झाल्यास रोख्यांचा तपशील लोकसभा निवडणुकीनंतरच सार्वजनिक होऊ शकेल.
केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी ‘घटनाबाह्य’ ठरवून रद्द केली होती. त्यावेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये ६ मार्चपर्यंत स्टेट बँकेने १२ एप्रिल २०१९नंतर वितरित झालेल्या रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला द्यावा व आयोगाने हा तपशील १३ मार्चपूर्वी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. प्रत्येक निवडणूक रोखा खरेदी केल्याची तारीख, खरेदीदाराचे नाव आणि देणगीस्वरूपात हा रोखा कुणाला दिला गेला असा सर्व तपशील द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने स्टेट बँकेने बँकेने म्हटले आहे, की १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या काळात २२ हजार २१७ निवडणूक रोखे काढले गेले आहेत. वटविले गेलेले रोखे प्राधिकृत शाखांकरवी बंद लिफाफ्यांमध्ये बँकेच्या मुख्यालयात जमा आहेत. ही माहिती दोन ठिकाणी असल्यामुळे रोख्यांचे ४४ हजार ४३४ संच असून त्यांची छाननी, संकलन आणि तुलना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तीन आठवडय़ांची मुदत पुरेशी नसल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा >>>‘डीएमके’नं लुटलेले जनतेचे पैसे मी परत करणार; मोदींची तमिळ जनतेला गॅरंटी
घटनाक्रम
’२०१७ : अर्थसंकल्पात निवडणूक रोखे योजनेची घोषणा
’२ जाने २०१८ : केंद्राकडून योजनेची अधिसूचना जारी
’१६ ऑक्टो २०२३ : योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे
’३१ ऑक्टो : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घटनापीठात नियमित सुनावणी
’२ नोव्हें : सुनावणी पूर्ण, निकाल राखून ठेवला
’१५ फेब्रु २०२४ : घटनापीठाकडून निवडणूक रोखे योजना रद्द
