केंद्रीय नियोजन आयोग बरखास्त करून त्या जागी नव्याने आलेल्या नीती आयोगाच्या उपसमितीच्या निमंत्रकपदी नेमणूक होण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची संधी हुकल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे या समितीचे सदस्य म्हणूनही फडणवीस यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. समितीच्या निमंत्रकपदी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये अधिक चांगला समन्वय राहावा, यासाठी उपाययोजना सुचविण्याचे त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या योजना राज्यांमध्ये प्रभावीपणे राबविण्यासाठी उपाय सुचविण्याचे काम या उपसमितीला करावे लागणार आहे. या समितीला पुढील तीन महिन्यांमध्ये आपला अहवाल नीती आयोगापुढे सादर करायचा आहे.
या समितीच्या सदस्यांमध्ये अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-काश्मीर, केरळ, मणिपूर, नागालॅंड, राजस्थान, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. चौहान हे या समितीचे निमंत्रक असणार असून, त्यासोबतच नीती आयोगाच्या सीईओ सिंधुश्री खुल्लर या समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहेत.
चौहान यांना १० मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्रामध्ये खुल्लर यांनी त्यांची निमंत्रकपदी नेमणूक झाल्याचे कळविले आहे. त्याचबरोबर तीन महिन्यात समितीचा अहवाल निश्चित करण्याचेही या पत्रामध्ये लिहिण्यात आले आहे. या समितीची पहिली बैठक याच महिन्यात घेण्यात यावी, अशीही विनंती त्यांनी चौहान यांना केली आहे.
या समितीमध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची निमंत्रकपदी किंवा सदस्यपदीही नेमणूक न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
