उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरणाला फडणवीसांचा पाठिंबा, म्हणाले “गरज पडल्यास…”

लोकसंख्येचा विस्फोट झालेल्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येसंदर्भातील कायदा असलाच पाहिजे असं मत फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केलं. उत्तर प्रदेश लोकसंख्या धोरण २०२१-२०३० बद्दल बोलताना फडणवीस यांनी, “माझ्या मते गरज भासल्यास हा कायदा संपूर्ण देशासाठी तयार करण्यात यावा. आपल्याला अगदी चीनप्रमाणे निर्बंध घालायचे नाहीयत पण लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवली पाहिजे. आपण लोकशाही देशामध्ये राहतो. आपण वेगवेगळ्या उपक्रमांच्या माध्यमातून हा कायदा लागू केल्यास नक्कीच लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवू शकतो,” असं फडणवीस म्हणाले.

योगी नक्की काय म्हणाले?

जगात वेळोवेळी वाढती लोकसंख्या हा विकासातील अडथळा असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेली चार दशके लोकसंख्या वाढतच आहे. देशाने व राज्यांनी याबाबत प्रयत्न केले. त्यातून काही सकारात्मक बाबी सामोऱ्या आल्या. उत्तर प्रदेशात समाजाचे घटक विचारात घेऊन लोकसंख्या धोरण राबवले जाईल असं या धोरणाबद्दल बोलताना योगींनी सांगितलं. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या विधेयकाचा मसुदा राज्य कायदा आयोगापुढे पडून होता. त्यानंतर आता त्यावर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या विधेयकाच्या मसुद्यानुसार लोकसंख्या नियंत्रण व स्थिरीकरण या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी शाश्वत विकास व सम वितरणास प्राधान्य दिले पाहिजे, असंही योगी म्हणाले.

सर्वात महत्वाचा मुद्दा काय?

उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून त्यामध्ये दोन अपत्ये धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढता येणार नाही, त्याचप्रमाणे सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही आणि बढतीही मिळणार नाही. त्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान घेता येणार नाही, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

१९ जुलैपर्यंत मागवल्या सूचना…

प्रस्तावित विधेयकातील तरतुदी या ‘उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थैर्य आणि कल्याण) विधेयक २०२१’ याचा भाग आहेत, असे राज्याच्या विधी आयोगाने म्हटले आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात सुधारणा करण्यासाठी सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले असून त्यासाठी १९ जुलै हा अखेरचा दिवस आहे, असे उत्तर प्रदेश राज्य विधी आयोगाच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे.