नवी दिल्ली : ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लोक न्यायालय’ म्हणून आपली भूमिका बजावली आहे. नागरिकांनी आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यास घाबरू नये किंवा अखेरचा उपाय म्हणून त्याकडे पाहू नये,’’ असे आवाहन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी रविवारी केले. संविधानदिनानिमित्त सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सोहळय़ात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, विधिमंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित होते.
चंद्रचूड यांनी सांगितले, की ज्याप्रमाणे संविधान आपल्याला प्रस्थापित लोकशाही संस्था आणि कार्यपद्धतींद्वारे राजकीय मतभेद सोडवण्याची मुभा देते, त्याचप्रमाणे न्यायालय प्रणाली प्रस्थापित तत्त्वे आणि कार्यपद्धतींद्वारे अनेक मतभेद मिटवण्यास मदत करते. अशा प्रकारे, देशातील प्रत्येक न्यायालयातील प्रत्येक खटला हा घटनात्मक नियमांचा विस्तार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून आपल्याला न्याय मिळेल या विश्वासाने हजारो नागरिकांनी संस्थेचे दार ठोठावले आहे.
हेही वाचा >>>“आम्ही तोपर्यंत थांबणार नाही, जोपर्यंत…”; हमासने ओलिसांची सुटका केल्यानंतर अमेरिकेच्या अध्यक्षांची पहिली प्रतिक्रिया
नागरिकांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे रक्षण, अवैध अटकेविरुद्ध कारवाई, मजुरांच्या हक्कांचे संरक्षण, आदिवासींचे हक्क आणि त्यांच्या जमिनीचे संरक्षणाची मागणी, हाताने मैला साफ करण्याच्या अमानुष पद्धतीविरुद्ध दाद, सामाजिक दुष्कृत्यांना प्रतिबंध आणि प्रदूषणमुक्त स्वच्छ हवा मिळवण्यासाठी न्यायालयीन हस्तक्षेपाची आशा बाळगून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाकडून नागरिकांच्या अपेक्षा तसेच त्यांना न्याय देण्याच्या न्यायालयाच्या कटिबद्धतेचे प्रतििबब आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे कदाचित जगातील एकमेव न्यायालय असेल. जिथे कोणताही नागरिक सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक यंत्रणेला चालना देऊ शकतो. कारवाईसाठी एखाद्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधू शकतो, असेही चंद्रचूड यांनी सांगितले.
