निदान समिती तरी निष्पक्ष नेमा!

सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या शेती कायद्यांना हंगामी स्थगिती देताना चार सदस्यांची समितीही नियुक्त केली आहे. त्यात, भारतीय किसान युनियनचे प्रमुख भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेतीतज्ज्ञ अशोक गुलाटी व प्रमोद कुमार जोशी हे सदस्य आहेत. मान व घनवट या दोन्ही नेत्यांनी शेती कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे. गुलाटी व जोशी हे दोघे शेती क्षेत्रांतील बदलांसाठी कायद्यांना अनुकूल आहेत. ‘हे सर्व सदस्य केंद्राच्या शेती धोरणांचे समर्थन करणारे असतील तर समिती एकतर्फी भूमिका ठरवण्याचा धोका आहे. त्यामुळे या समितीशी चर्चा न करण्याचा शेतकरी संघटनांचा निर्णय चुकीचा नसेल’, असे मत शास्त्री यांनी मांडले.

न्यायालयाच्या अधिकारकक्षेचा मुद्दाही शास्त्री यांनी उपस्थित केला. आत्तापर्यंत न्यायालयाने कुठल्याही कायद्याला स्थगिती दिली नव्हती. राज्यघटनेच्या चौकटीत कायदा वैध ठरतो की नाही, कुठल्या अनुच्छेदाबद्दल आक्षेप आहेत, ते अवैध ठरू शकतात का याची शहानिशा न्यायालय करते. पण, अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन होत  आहे. स्थगिती देताना न्यायालयाने हाही मुद्दा लक्षात घेतला असावा. पण समितीतील सदस्य निवडीतून तोडगा काढण्याची मोठी संधी गमावली असल्याची टिप्पणी शास्त्री यांनी केली.

राजभवनांसमोर आंदोलन

दरम्यान, शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कायम असून प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची तयारी केली जात आहे. दिल्लीपासून ३०० किमीच्या अंतरातील सर्व जिल्ह्यंमधून शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन संयुक्त किसान मोर्चाने केले आहे. १८ जानेवारी रोजी महिला किसान दिन साजरा केला जाणार असून विविध राज्यांत राजभवनासमोर धरणे धरले जाईल. महाराष्ट्रात २४-२६ असे तीन दिवस राजभवनासमोर आंदोलन केले जाणार आहे.

शेतकरी संघटना समितीशी बोलणार नसतील तर, केंद्र सरकारने तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. पण समितीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. आंदोलक शेतकरी कधी थकतील याची जणू केंद्र वाट पाहात आहे.

– सोमपाल शास्त्री, माजी केंद्रीय कृषिराज्यमंत्री