आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केरळमधील मोठ्या अल्पसंख्याक गटांना जवळ करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शनिवारी संघाने स्पष्ट केले की, ख्रिश्चन समुदायासोबत आमचा संवाद सूरू राहिल. तसेच केरळमधील मुस्लीम समुदायासोबत चर्चा करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. संघाचे केरळ राज्यातील प्रांत कार्यवाहक पी. एन. इस्वरन आणि प्रांत संघचालक के. के. बलराम यांनी माध्यमांना सांगितले, “केरळमधील ख्रिश्चन समुदायाने आता संघाला घाबरण्याची गरज नाही. एक काळ असा होता, जेव्हा ख्रिश्चन समुदाय संघाला घाबरत होता. त्यानंतर आम्ही अनेकवेळा ख्रिश्चन समुदायाच्या नेत्यांसोबत चर्चा केली आणि आमचा हा संवाद पुढेही सूरू राहणार आहे. ख्रिश्चनांशी संवाद साधण्यासाठी आम्ही राज्य आणि जिल्हा पातळीवर रचना तयार करणार आहोत.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यासोबतच मुस्लिमांशीदेखील चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे संकेत संघाने दिले. माध्यमांशी चर्चा करताना संघाचे नेते म्हणाले की, आतापर्यंत मुस्लीम समुदायातील नेते आमच्यासोबत चर्चेसाठी पुढे आलेले नव्हते. जर त्यांनी पुढाकार घेतला तर आम्ही त्यावर विचार करू शकतो. मात्र असे असले तरी आम्ही राष्ट्रद्रोही घटकांशी कोणतीही चर्चा करणार नाहीत.

आणखी वाचा

हे वाचा >> शाखा महिलांसाठी नाहीत; संघ महिलांसाठी वेगळे कार्यक्रम आखण्याच्या तयारीत

इस्वरन यांनी म्हटले की, संघाने इंडियन युनियन मुस्लीम लिगला (जी आता काँग्रेसची मित्रपक्ष आहे) कधीही जहालवादी संघटन म्हणून पाहिले नाही. मुस्लीम लीग सांप्रदायिक हितसंबंध जोपासत असली तरी त्यांचा दृष्टिकोन अतिरेकी स्वरुपाचा नाही. तो एक लोकशाहीवादी पक्ष आहे. मलप्पुरम येथील मुस्लीम लीगच्या आमदारांशी माझी यापूर्वी चर्चा झाली होती.

मुस्लीम नेत्यांशी झालेल्या चर्चेबद्दल माहिती देताना इस्वरन म्हणाले की, यावर्षी जानेवारी महिन्यात दिल्ली येथे विविध मुस्लीम संघटनांशी माझी चर्चा झाली. यावेळी जमात-ए-इस्लामी या संघटनेसह आम्ही मुस्लीम समुदायातील इतर विचारवंतांशीही चर्चा केली. जे संघासोबत संवाद साधण्यासाठी पुढे आले होते. जमातने जर त्यांची अतिरेकी भूमिका सोडली तर आम्ही त्यांच्यासोबत यापुढेही संवाद साधण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असेही इस्वरन म्हणाले.

हे ही वाचा >> धर्मांतर केलेल्या दलित ख्रिश्चन, दलित मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा का? संघ परिवार करणार चिंतन

नुकतेच दिल्ली येथे जमात-ए-इस्लामी या संघटनेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबत चर्चेसाठी उपस्थिती दर्शविली असताना केरळामध्ये राजकीय वाद उफाळून आला होता. केरळमधील सत्ताधारी सीपीआय (एम) पक्षात याबाबत चर्चेला उधाण आले होते. सीपीआय (एम) च्या मतानुसार आरएसएसच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेविरोधात धर्मनिरपेक्ष समुदाय लढा देत असताना संघाचा अल्पसंख्याकांशी सुरू झालेला संवाद यशस्वी होऊ शकणार नाही.

हे वाचा >> संघ स्वतःहून कशाला काही करेल…?

यासंदर्भात बोलताना सीपीआय (एम) चे प्रदेश सरचिटणीस एम. व्ही. गोविंदन म्हणाले की, २०२५ साली आरएसएसच्या स्थापनेची शतकपूर्ती होत आहे. जर २०२४ ला भाजपा पुन्हा सत्तेत आली तर आरएसएस भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करेल. यावर उत्तर देताना संघाचे नेते बलराम म्हणाले की, भारत हे हिंदू राष्ट्रच आहे आणि ते हिंदू राष्ट्र म्हणून अबाधित राहावे यासाठी संघ प्रयत्नशील आहे.

यासोबतच मुस्लिमांशीदेखील चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे संकेत संघाने दिले. माध्यमांशी चर्चा करताना संघाचे नेते म्हणाले की, आतापर्यंत मुस्लीम समुदायातील नेते आमच्यासोबत चर्चेसाठी पुढे आलेले नव्हते. जर त्यांनी पुढाकार घेतला तर आम्ही त्यावर विचार करू शकतो. मात्र असे असले तरी आम्ही राष्ट्रद्रोही घटकांशी कोणतीही चर्चा करणार नाहीत.

आणखी वाचा

हे वाचा >> शाखा महिलांसाठी नाहीत; संघ महिलांसाठी वेगळे कार्यक्रम आखण्याच्या तयारीत

इस्वरन यांनी म्हटले की, संघाने इंडियन युनियन मुस्लीम लिगला (जी आता काँग्रेसची मित्रपक्ष आहे) कधीही जहालवादी संघटन म्हणून पाहिले नाही. मुस्लीम लीग सांप्रदायिक हितसंबंध जोपासत असली तरी त्यांचा दृष्टिकोन अतिरेकी स्वरुपाचा नाही. तो एक लोकशाहीवादी पक्ष आहे. मलप्पुरम येथील मुस्लीम लीगच्या आमदारांशी माझी यापूर्वी चर्चा झाली होती.

मुस्लीम नेत्यांशी झालेल्या चर्चेबद्दल माहिती देताना इस्वरन म्हणाले की, यावर्षी जानेवारी महिन्यात दिल्ली येथे विविध मुस्लीम संघटनांशी माझी चर्चा झाली. यावेळी जमात-ए-इस्लामी या संघटनेसह आम्ही मुस्लीम समुदायातील इतर विचारवंतांशीही चर्चा केली. जे संघासोबत संवाद साधण्यासाठी पुढे आले होते. जमातने जर त्यांची अतिरेकी भूमिका सोडली तर आम्ही त्यांच्यासोबत यापुढेही संवाद साधण्यासाठी आम्ही तयार आहोत, असेही इस्वरन म्हणाले.

हे ही वाचा >> धर्मांतर केलेल्या दलित ख्रिश्चन, दलित मुस्लिमांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा का? संघ परिवार करणार चिंतन

नुकतेच दिल्ली येथे जमात-ए-इस्लामी या संघटनेने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासोबत चर्चेसाठी उपस्थिती दर्शविली असताना केरळामध्ये राजकीय वाद उफाळून आला होता. केरळमधील सत्ताधारी सीपीआय (एम) पक्षात याबाबत चर्चेला उधाण आले होते. सीपीआय (एम) च्या मतानुसार आरएसएसच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेविरोधात धर्मनिरपेक्ष समुदाय लढा देत असताना संघाचा अल्पसंख्याकांशी सुरू झालेला संवाद यशस्वी होऊ शकणार नाही.

हे वाचा >> संघ स्वतःहून कशाला काही करेल…?

यासंदर्भात बोलताना सीपीआय (एम) चे प्रदेश सरचिटणीस एम. व्ही. गोविंदन म्हणाले की, २०२५ साली आरएसएसच्या स्थापनेची शतकपूर्ती होत आहे. जर २०२४ ला भाजपा पुन्हा सत्तेत आली तर आरएसएस भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून घोषित करेल. यावर उत्तर देताना संघाचे नेते बलराम म्हणाले की, भारत हे हिंदू राष्ट्रच आहे आणि ते हिंदू राष्ट्र म्हणून अबाधित राहावे यासाठी संघ प्रयत्नशील आहे.