पीटीआय, नवी दिल्ली
ब्रिटिशकालीन कायदे संपुष्टात आणण्याचा दावा केंद्र सरकार करीत असले तरी प्रत्यक्षात यामागे देशात हुकूमशाही आणण्याचा सरकारचा हेतू आहे. भारतीय दंड विधानाच्या (इंडियन पीनल कोड) जागी भारतीय न्याय संहिता आणण्यासाठी सरकारने सादर केलेले विधेयक हे तर घटनाबाह्य आहे, असा दावा माजी केंद्रीय विधिमंत्री आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिबल यांनी केला आहे.
भारतीय दंड विधान, १८६०, फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), १८९८ आणि भारतीय पुरावा कायदा (इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट), १८७२ रद्द करून तीन नवे कायदे आणण्यासाठी सरकारने सादर केलेली तीन विधेयके मागे घेण्यात यावीत, अशी मागणीही राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या सिबल यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, न्यायदंडाधिकारी, लोकसेवक, महालेखापाल आणि नियंत्रक (कॅग) आणि अन्य सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करता यावी, यासाठी रालोआ सरकार हे कायदे आणू पाहत आहे, असा दावा सिबल यांनी येथे पत्रकार परिषदेत केला. सरकारने ही विधेयके मागे न घेतल्यास ती कशी लोकविरोधी आहेत, याबाबत जागृती करण्यासाठी आपण देशभर दौरे करू, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायाधीशांना सावधगिरीचे आवाहन
सिबल यांना देशभरातील न्यायाधीशांना आवाहन केले की, त्यांनी या कायद्यांबाबत सतर्क राहावे. या प्रकारचे कायदे मंजूर झाले, तर देशाचे भवितव्यच धोक्यात येईल, असे ते म्हणाले. भारतीय न्याय संहिता विधेयक मंजूर झाले तर देशातील सर्व संवैधानिक संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. हे विधेयक न्याययंत्रणेची स्वायत्तता पूर्णपणे नष्ट करणारे आहे, असा दावा त्यांनी केला.
