डिझेलच्या दरात लिटरमागे पाच रुपयांनी तर रॉकेलच्या दरात चार रुपयांनी वाढ करावी आणि घरगुती वापरासाठी सवलतीच्या दरात वर्षांला नऊ सििलडर देण्याऐवजी सहाच सिलिंडर द्यावेत तसेच या सिलिंडरच्या किमतीतही २५० रुपयांनी वाढ करावी, अशी शिफारस किरीट पारीख समितीने बुधवारी केली आहे. या वाढीमुळे इंधन सवलतीत थेट ७२ हजार कोटी रुपयांची कपात होईल.
डिझेल आणि घरगुती वापराच्या गॅसच्या दर आकारणीसाठीची पद्धत सुचविण्यासाठी नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य किरिट पारीख यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. या शिफारशींचा अहवाल केंद्रीय तेलमंत्री वीरप्पा मोईली यांना सादर केल्यानंतर किरीट पारीख यांनी पत्रकार परिषदेत या शिफारशींची माहिती दिली.
या दरवाढीनंतर डिझेलसाठी लिटरमागे सहा रुपयांपेक्षा जास्त सवलत देऊ नये आणि उत्पादन खर्च आणि विक्रीच्या किंमतीत जी तूट असेल ती दरवाढीद्वारे ग्राहकांकडूनच वसूल करावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे. परिख यांनी सांगितले की, सहा रुपयांची ही सवलतही वर्षभरापुरतीच असून त्यानंतर इंधनाच्या किंमती पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त कराव्यात, अशी आमची शिफारस आहे.
दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थानसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे स्वीकारणे सरकारला शक्य नाहीच पण तेलमंत्री मोईली यांनी या शिफारशींबद्दल प्रतिक्रिया देणेही टाळले. ‘या शिफारशींच्या योग्यायोग्यतेबाबत मी आताच सांगू शकत नाही. अहवाल मला आत्ताच मिळाला आहे. तो वाचू, त्यावर अर्थ मंत्रालयासह सविस्तर चर्चा करू आणि मगच निर्णय घेऊ,’ असे मोईली
यांनी सांगितले.
