देशाला आर्थिक वाढीच्या मार्गावर प्रगती करायची असेल तर त्यासाठी कुठलीची जादूची कांडी नाही, आर्थिक सुधारणांना यात पर्याय नाही, असे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले.
वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, आर्थिक आढाव्यात मी वास्तववादी दृष्टिकोन ठेवून ७ ते ७.५ टक्के वाढीचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. जगात जर पुन्हा २००८ सारखा आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाला तर आर्थिक वाढीच्या मार्गावरची वाटचाल काही प्रमाणात कठीण होऊ शकते. जे करायला पाहिजे होते त्याचा उल्लेख अनेकदा झालेला आहे त्यात जीएसटी, धोरणात्मक निर्गुतवणूक यांचा समावेश आहे पण या गोष्टी होऊ शकल्या नाहीत. त्यांना चालना देणे गरजेचे आहे. देशाने ८-१० टक्के आर्थिक वाढीचा दर गाठण्यासाठी काय केले जात आहे या प्रश्नावर त्यांनी सांगितले की, देशांतर्गत उद्योगांपुढचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही दिवाळखोरी कायदा आणला आहे, ऊर्जा क्षेत्रातील आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी उदय योजना जाहीर केली आहे तर बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण केले जात आहे, पोलाद उद्योगाला पुनरूज्जीवित करण्यासाठीही उपाय केले जात आहेत. अनेक प्रकल्प अजून मार्गी लावणे बाकी आहेत त्यांच्याशी संबंधित घटकही बरेच आहेत. त्यात बराच पैसा खर्च करावा लागणार आहे त्यामुळे त्यावर एकदम कृती करणे शक्य नाही, जादूची कांडी फिरवण्यासारखे यात काही होणार नाही. सार्वजनिक उद्योगांनी एकेकाळी आर्थिक वाढीत मोठा वाटा उचलला. खासगी क्षेत्र आता त्यात पुढे येत आहे. यावर्षी जागतिक अर्थव्यवस्थेची स्थिती वाईट आहे पण काही ठिकाणी आर्थिक प्रगती वेगाने होते आहे. आपल्या प्रगतीचे भवितव्य हे जगातील आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून असणार आहे.
पुढील आर्थिक वर्षांसाठी ७ ते ७.५ टक्के वाढीचे उद्दिष्ट आर्थिक सर्वेक्षणात मांडण्यात आले आहे. त्यासाठी अनुदाने कमी करावी लागतील, वस्तू सेवा कर विधेयक (जीएसटी) लागू करावे लागेल व आर्थिक स्थितीचा मध्यावधी आढावा घेऊन अतिरिक्त खर्चाला किती वाव आहे हे जाणून घ्यावे लागेल असे आढाव्यात म्हटले आहे.
