केंद्र सरकारने अलीकडेच विशेष अधिवेशन बोलवून संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केलं आहे. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशाची जनगणना झाल्यानंतर हा कायदा लागू होणार आहे. पण संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका काँग्रेसच्या नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
संसद आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यासाठी अलीकडेच मंजूर केलेला कायदा २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी लागू करण्यात यावा, अशी विनंती करणारी याचिका तातडीने ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली.
“२०२४च्या निवडणुकांच्या आधी महिला आरक्षण लागू करण्याचे निर्देश आम्ही दिले, तर मग आम्ही एका अर्थानं कायदा तयार करण्याचंच काम करू. असं करणं आमच्यासाठी खूप कठीण आहे. हे एक अतिशय चांगलं पाऊल आहे. या याचिकेत अनेक मुद्दे आहेत. महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याआधी राखीव जागा ठरवाव्या लागतील, त्या आधारावरच कोटा निश्चित केला जातो. हे सर्व नियमांनुसार लागू केले जाते,” असं तोंडी निरीक्षण न्यायमूर्ती खन्ना यांनी नोंदवलं.
हेही वाचा- “भारतात कधीही कुणालाही अटक होऊ शकते, जामीनही मिळणार नाही”, सुप्रीम कोर्टाच्या ज्येष्ठ वकिलांचं विधान
यावर्षी २० सप्टेंबर रोजी लोकसभेने महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी २१ सप्टेंबर रोजी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झालं आणि २८ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेत कलम ३३४ (अ) शी संबंधित आहे. या नव्या कलमात असे नमूद केले आहे की, मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभेत महिलांसाठी आरक्षण लागू होईल. देशातील आगामी जनगणनेनंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना प्रक्रिया सुरू होईल.
यावर काँग्रेसच्या नेत्या डॉ. जया ठाकूर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना होण्याची वाट न पाहता २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीआधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी जया ठाकूर यांनी याचिकेद्वारे केली. सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास अशाप्रकारचे निर्देश देण्यास नकार दिला असून संबंधित प्रकरण २२ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकललं आहे.
