ललित मोदी प्रकरणावरून विरोधी पक्ष काँग्रेस करीत असलेल्या टीकेमुळे नामोहरम झालेल्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियानास बुधवारपासून प्रारंभ झाला आहे. या अभियानामुळे सरकारी कामकाजाची माहिती सहजपणे सर्वाना उपलब्ध होईल. सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणणाऱ्या या उपक्रमामुळे लहान गावेदेखील सरकारशी जुळू शकणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
योजना अशी..
*१ जुलैपासून देशभर डिजिटल सप्ताह साजरा करण्यात येईल.
*सरकारकडून डिजिटल लॉकर, ई बस्ता सुरू करण्यात येईल.
*सदर योजनेची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात व्हॅन जाणार.
*‘प्रत्येकाच्या हाती शासन’- असा या योजनेंतर्गत भाजपकडून प्रचार करण्यात येईल.
*सर्व सरकारी कामे २०१९ पर्यंत संगणकीकृत करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
*सरकारी विभागांचे अ‍ॅप विकसित केले जातील.
*प्रत्येक गावात इंटरनेट व प्रत्येक सुविधा ऑनलाइन करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
डिजिटल लॉकरचे फायदे
*पॅन कार्ड, पासपोर्ट, गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्रांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व नागरीकांना या सुविधेचा फायदा होणार आहे.
*आधारच्या मदतीने ही सेवा उपलब्ध होणार असून कागपत्रांचा सुरक्षित वापर याद्वारे होणार आहे.
*सरकारी आस्थापनांमध्ये वेळोवेळी सादर करावी लागणारी कागदपत्रे या सुविधेच्या माध्यमातून सादर करता यावी हा या मागचा उद्देश आहे.
*या सुविधेत प्रत्येक नागरीकाला क्लाऊड स्टोअरेजमध्ये स्वतंत्र जागा उपलब्ध होणार आहे.
*या सुविधेमुळे सरकारी कार्यालयांमधील प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ताण कमी होणार आहे.
*नागरीकांचा वेळ आणि कष्ट वाचण्याच्या दृष्टीने ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच कागदपत्रे कधीही आणि कुठेही उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
*डिजिटल लॉकरचा वापर करण्यासाठी आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
अन्य महत्त्वाचे..
*स्वच्छ भारत अभियानाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी नागरीकांसाठी आणि सरकारी संस्थांसाठी अ‍ॅप बाजारात आणणार.
*आधारची योग्यता तपासून ई-स्वाक्षरी सुविधाही वापरता येणार आहे.
*ई-हॉस्पिटल अभियानाअंतर्गत ऑनलाइल नोंदणी केली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, नोंदणी, विविध चाचण्यांचे रिपोर्ट, रक्ताच्या उपलब्धता आदी माहिती उपलब्ध होणार आहे.
*२५० गावांमध्ये सात लाख किमीचे फायबर जाळे पसरविणार.
*काही भागांमध्ये खुले वाय-फाय सुविधा आणि गाव इंटरनेट जोडणीने जोडले जाणार आहेत.
*महाराष्ट्ऱ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरयाणा आणि छत्तीसगढसह दहा राज्यांमध्ये हे जाळे पसरविण्याचे काम सुरू असल्याचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल भारतचे स्तंभ
*ब्रॉडबँड हायवे
*फोनची वैश्विकउपलब्धता
*सार्वजनिक इंटनेट उपलब्धता कार्यक्रम
*ई-क्रांती
*सर्वासाठी माहिती
*नोकऱ्यांसाठी माहिती तंत्रज्ञान
जळगावचा ‘गुड्डा-गुड्डी’फलक देशभर झळकणार!
तंत्रज्ञान व समाजपरिवर्तनाच्या योजनांचा अभिनव मिलाफ असलेल्या जळगावच्या ‘गुड्डा-गुड्डी’ डिजिटल फलकाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे.
डिजिटल इंडिया सप्ताहादरम्यान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या सामाजिक उपक्रमाचे महत्त्व पटवून देणारा ‘गुड्डा-गुड्डी’ फलक देशभरात झळकविण्यासाठी महिला व बाल कल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनी पुढाकार घेत यासंबंधी पंतप्रधान कार्यालय तसेच माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयास पत्र लिहिले आहे.
औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर हा फलक देशभर झळकेल.
जळगावच्या जिल्हाधिकारी रूबल अगरवाल यांच्या कल्पनेतून साकारल्या गेलेल्या या डिजिटल फलकाचे सादरीकरण मेनका गांधी यांच्यासमोर बुधवारी करण्यात आले. मुली वाचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले आवाहन, चित्रे व ध्वनिचित्रफितीच्या माध्यमातून या भागात जागृती करण्यात येते, अशी माहिती अगरवाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
योजना अशी..
*१ जुलैपासून देशभर डिजिटल सप्ताह साजरा करण्यात येईल.
*सरकारकडून डिजिटल लॉकर, ई बस्ता सुरू करण्यात येईल.
*सदर योजनेची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्य़ात व्हॅन जाणार.
*‘प्रत्येकाच्या हाती शासन’- असा या योजनेंतर्गत भाजपकडून प्रचार करण्यात येईल.
*सर्व सरकारी कामे २०१९ पर्यंत संगणकीकृत करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.
*सरकारी विभागांचे अ‍ॅप विकसित केले जातील.
*प्रत्येक गावात इंटरनेट व प्रत्येक सुविधा ऑनलाइन करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
डिजिटल लॉकरचे फायदे
*पॅन कार्ड, पासपोर्ट, गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्रांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी सर्व नागरीकांना या सुविधेचा फायदा होणार आहे.
*आधारच्या मदतीने ही सेवा उपलब्ध होणार असून कागपत्रांचा सुरक्षित वापर याद्वारे होणार आहे.
*सरकारी आस्थापनांमध्ये वेळोवेळी सादर करावी लागणारी कागदपत्रे या सुविधेच्या माध्यमातून सादर करता यावी हा या मागचा उद्देश आहे.
*या सुविधेत प्रत्येक नागरीकाला क्लाऊड स्टोअरेजमध्ये स्वतंत्र जागा उपलब्ध होणार आहे.
*या सुविधेमुळे सरकारी कार्यालयांमधील प्रशासकीय यंत्रणेवरचा ताण कमी होणार आहे.
*नागरीकांचा वेळ आणि कष्ट वाचण्याच्या दृष्टीने ही सुविधा उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच कागदपत्रे कधीही आणि कुठेही उपलब्ध होऊ शकणार आहे.
*डिजिटल लॉकरचा वापर करण्यासाठी आधार क्रमांक आणि आधारशी जोडलेला क्रमांक असणे आवश्यक आहे.
अन्य महत्त्वाचे..
*स्वच्छ भारत अभियानाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी नागरीकांसाठी आणि सरकारी संस्थांसाठी अ‍ॅप बाजारात आणणार.
*आधारची योग्यता तपासून ई-स्वाक्षरी सुविधाही वापरता येणार आहे.
*ई-हॉस्पिटल अभियानाअंतर्गत ऑनलाइल नोंदणी केली जाणार आहे. यामध्ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, नोंदणी, विविध चाचण्यांचे रिपोर्ट, रक्ताच्या उपलब्धता आदी माहिती उपलब्ध होणार आहे.
*२५० गावांमध्ये सात लाख किमीचे फायबर जाळे पसरविणार.
*काही भागांमध्ये खुले वाय-फाय सुविधा आणि गाव इंटरनेट जोडणीने जोडले जाणार आहेत.
*महाराष्ट्ऱ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरयाणा आणि छत्तीसगढसह दहा राज्यांमध्ये हे जाळे पसरविण्याचे काम सुरू असल्याचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल भारतचे स्तंभ
*ब्रॉडबँड हायवे
*फोनची वैश्विकउपलब्धता
*सार्वजनिक इंटनेट उपलब्धता कार्यक्रम
*ई-क्रांती
*सर्वासाठी माहिती
*नोकऱ्यांसाठी माहिती तंत्रज्ञान
जळगावचा ‘गुड्डा-गुड्डी’फलक देशभर झळकणार!
तंत्रज्ञान व समाजपरिवर्तनाच्या योजनांचा अभिनव मिलाफ असलेल्या जळगावच्या ‘गुड्डा-गुड्डी’ डिजिटल फलकाची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे.
डिजिटल इंडिया सप्ताहादरम्यान ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ या सामाजिक उपक्रमाचे महत्त्व पटवून देणारा ‘गुड्डा-गुड्डी’ फलक देशभरात झळकविण्यासाठी महिला व बाल कल्याणमंत्री मेनका गांधी यांनी पुढाकार घेत यासंबंधी पंतप्रधान कार्यालय तसेच माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयास पत्र लिहिले आहे.
औपचारिकता पूर्ण झाल्यावर हा फलक देशभर झळकेल.
जळगावच्या जिल्हाधिकारी रूबल अगरवाल यांच्या कल्पनेतून साकारल्या गेलेल्या या डिजिटल फलकाचे सादरीकरण मेनका गांधी यांच्यासमोर बुधवारी करण्यात आले. मुली वाचविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले आवाहन, चित्रे व ध्वनिचित्रफितीच्या माध्यमातून या भागात जागृती करण्यात येते, अशी माहिती अगरवाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
