सीबीआयच्या तावडीत सापडून अश्वनीकुमार आणि पवनकुमार बन्सल यांना मंत्रीपद गमवावे लागल्याने डिवचलेल्या मनमोहन सिंग सरकारच्या वतीने काँग्रेसचे सरचिटणीस दिग्विजय सिंह यांनी न्यायपालिकेवर उघड हल्ला चढविला, तर विधी व न्याय मंत्रालयाच्या अतिरिक्त कार्यभाराची सूत्रे घेताना कपिल सिब्बल यांनीही न्यायपालिकेतील नियुक्त्यांमधील ‘पारदर्शी’पणा नसल्याचे नमूद करीत सरकारच्या नाराजीला वाट मोकळी करून दिली.
बन्सल आणि अश्वनीकुमार यांच्या राजीनाम्यांमुळे मनमोहन सिंग सरकारची चांगलीच नामुष्की झाली आहे. लोकसभा निवडणुकीला वर्षभरापेक्षा कमी अवधी शिल्लक असताना या दोन मंत्र्यांच्या भ्रष्ट आचरणामुळे केवळ काँग्रेस पक्षाची प्रतिमाच डागाळली नाही तर पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्यातही बेबनाव निर्माण होऊन धुसफूस सुरु झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. केंद्रातील सत्तेच्या राजकारणात मनमोहन सिंग आणि सोनिया गांधी यांची जोडी ‘आदर्श’ ठरल्याची काही दिवसांपूर्वीच जाहीर प्रशस्ती देणाऱ्या काँग्रेसला आता त्यांच्यात कुठलेही मतभेद नसल्याचे वारंवार स्पष्ट करावे लागत आहे. सोनिया गांधी यांच्या दबावामुळेच बन्सल आणि अश्वनीकुमार यांना राजीनामे द्यावे लागल्याच्या चर्चेमुळे आधीच कमकुवत असलेले पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अडचणी आणखीच वाढल्या आहेत. मनमोहन सिंग २०१४ पर्यंत पंतप्रधानपदावर कायम राहतील, अशी ग्वाही आज काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांना पुन्हा द्यावी लागली.
सरकारवर ओढवलेल्या या संकटासाठी ‘कारणीभूत’ ठरलेल्या न्यायव्यवस्थेवर दिग्विजय सिंह यांनी उघड हल्ला चढवून सरकार आणि काँग्रेसमध्ये वाढत चाललेल्या मतभेदांवरून लक्ष उडविण्याचा प्रयत्न केला. सीबीआयला पिंजऱ्यातला पोपट म्हणणारे सर्वोच्च न्यायालय आणि गुप्तचर संस्थेला ‘चिकन’ म्हणणारे बंगळुरुचे केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण स्वायत्त संस्थांना कमकुवत करीत असल्याचा आरोप दिग्विजय सिंह यांनी केला. सीबीआयच्या कामकाजात अश्वनीकुमार यांनी हस्तक्षेप केला असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटत असेल तर तसा आदेश पारित का केला नाही, असाही सवाल दिग्विजय सिंह यांनी केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाला असे का म्हणावे लागले, असा सवाल भाजप आणि माकपने केला. दिग्विजय सिंह यांनी न्यायपालिकेवर चढविलेल्या हल्ल्यात विधी व न्याय मंत्रालयाची सूत्रे घेणारे कपिल सिब्बल यांनी अप्रत्यक्षपणे हातभार लावला. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्या स्पष्ट आणि पारदर्शी पद्धतीने व्हायला हव्या, असे सांगून या नियुक्त्यांसाठीची सध्याची ‘कॉलेजियम’ची व्यवस्था पारदर्शी नसल्याबद्दल सिब्बल यांनी ‘नापसंती’ व्यक्त केली.