संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मनमोहन सिंग सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याऐवजी भाजपमधून स्वतचेच राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याविरुद्ध नव्याने ‘अविश्वास प्रस्ताव’ मांडण्यात आला आहे. पूर्ती समूहातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये गुरफटलेले गडकरी दोषी असो वा नसो, त्यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायलाच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी मंगळवारी केल्यामुळे संसदेत यूपीए सरकारला धारेवर धरण्याची भाजपची रणनिती अधिवेशन सुरु होण्याआधीच कोलमडली आहे.
थेट विदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय, कोळसा खाण घोटाळा आणि सोनियांचे जावई रॉबर्ट वढेरांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून काँग्रेसची कोंडी करण्याचे डावपेच आखणाऱ्या भाजपची सिन्हा यांच्या मागणीमुळे पंचाईत झाली आहे. सिन्हा यांच्या मागणीबाबत भाजपने नाराजी व्यक्त केली आहे. सिन्हा यांनी जाहीरपणे अशी टिप्पणी करणे उचित नसून त्यांना पक्षांतर्गत व्यासपीठ उपलब्ध आहे, त्यांनी आपल्या विधानावर फेरविचार करावा, असे पक्षाचे प्रवक्ते रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी दोनच आठवडय़ांपूर्वी गडकरी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत माहोल तापविला होता. त्यावेळी भाजपच्या कोअर ग्रुपने बैठक घेऊन संघाचे तत्वचिंतक व चार्टर्ड अकौंटंट एस. गुरुमूर्ती यांच्या सांगण्यावरून गडकरी यांना ‘क्लिन चीट’ देण्यात आली होती. पण, संसदेचे हिवाळी अधिवेशन दोन दिवसांवर आले असताना अविश्वास प्रस्ताव आणून मनमोहनसिंग सरकारची कोंडी करण्याऐवजी मुख्य विरोधी पक्ष भाजपमध्येच गडकरींच्या राजीनाम्यावरून असंतुष्टांचे सूर पुन्हा तीव्र झाले. गडकरी हटाव मोहीमेचा आरंभ करणारे जेठमलानी यांनी या मोहिमेत यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह आणि शत्रुघ्न सिन्हा हेही सामील असल्याचा दावा केला होता.
काँग्रेसच्या महाभ्रष्टाचाराविरुद्धच्या लढय़ातील या टप्प्यात भाजपची विश्वासार्हता संशयातीत असायला हवी. पण, आमच्याकडे आशेने पाहणाऱ्या लोकांची आम्ही निराशा केली आहे.
– यशवंत सिन्हा
