पीटीआय, नवी दिल्ली
‘‘न्यायालयात बंद लिफाफ्यातून माहिती देणे हे मूलभूतरित्या न्यायप्रक्रियेच्या विरोधात आहे, आम्हाला ही पद्धत थांबवायची आहे,’’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी ‘एक हुद्दा एक निवृत्तीवेतन’ यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, महान्यायवादी आर. वेंकटरमणी यांनी सरकारी आदेशाची माहिती लिफाफाबंद स्वरूपात न्यायालयाला देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी अशा प्रकारे बंद लिफाफ्यातून कोणतीही माहिती घेण्यास नकार दिला आणि केंद्राला दुसऱ्यांदा सुनावले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. महान्यायवादींनी न्यायालयाला दिलेल्या बंद लिफाफ्यामध्ये संरक्षण खात्याच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचे वाटप कशा प्रकारे करण्यात येईल याबद्दलची माहिती होती. मात्र, लिफाफाबंद स्वरूपात माहिती किंवा निवेदन देणे म्हणजे गुप्तता राखण्याचा प्रकार आहे. अशा प्रकारे गुप्तता राखणे हे मूलभूतरीत्या नि:ष्पक्ष न्यायाच्या तत्त्वाशी विसंगत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात अदानी – हिंडेनबर्ग प्रकरणात ‘सेबी’ अधिक सक्षम करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यासाठी केंद्र सरकारने सहमती दर्शवली होती. त्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची नावे बंद लिफाफ्यातून दिली होती. मात्र, अशा प्रकारे गोपनीयता नको, असे न्यायालायाने बजावले होते.
‘ओआरओपी’ थकबाकीसाठी मुदतवाढ
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एक हुद्दा, एक निवृत्तीवेतन’ (ओआरओपी) अंतर्गत थकबाकी चुकती करण्यासाठी केंद्र सरकारला २८ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदत वाढवून दिली. तीन समान हप्तय़ांमध्ये ही थकबाकी चुकती करायची आहे. संरक्षण खात्याच्या १० ते ११ लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना २०१९-२० या वर्षांसाठी थकीत निवृत्तिवेतनासाठी द्यावयाची थकबाकी २८,००० कोटी रुपये इतकी आहे, एकाच वेळी इतकी रक्कम देणे केंद्र सरकारसाठी अडचणीचे ठरू शकेल असे महान्यायवादींनी सांगितल्यावर न्यायालयाने ही मुदतवाढ दिली.
न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक आहे, तुम्ही जी माहिती देता ती दुसऱ्या पक्षालासुद्धा (याचिकादार) माहीत व्हायला हवी. – डॉ. धनंजय चंद्रचूड, सरन्यायाधीश
