नागरी सेवेत दाखल होण्याची इच्छा असणाऱ्या उमेदवाराला इंग्रजी विषयात किती गुण मिळाले आहेत त्यावरून त्याची पात्रता ठरविण्यात येणार असल्याची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) ठरविलेली पद्धत रद्द करावी, अशी विनंती मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना केली आहे.
उमेदवाराने पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा यामध्ये जेवढे गुण मिळविलेले असतील त्यामध्ये इंग्रजी विषयाचे गुण मिळविण्याची सुरू करण्यात आलेली प्रथा ही जनविरोधी आणि अनावश्यक असल्याचे चौहान यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले असून ही प्रथा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
परीक्षेच्या अंतिम गुणांमध्ये इंग्रजीचे गुण मिळविण्याची प्रथा म्हणजे केवळ विद्यार्थ्यांच्या नीतिधैर्यावर करण्यात आलेला हल्ला नाही, तर त्यामुळे ग्रामीण आणि आदिवासी क्षेत्रांतील उमेदवारांच्या त्याचप्रमाणे शहरी झोपडपट्टीतील आणि शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला बाधा निर्माण करणारी प्रथा आहे, असेही मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपरोक्त वर्गवारीतील अनेक विद्यार्थ्यांनी आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि अन्य संबंधित सेवांमध्ये आपल्या असामान्य कर्तृत्वाचा ठसा उमटविला आहे. ज्या उमेदवारांचे इंग्रजीचे ज्ञान आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तुलनेचे आहे त्यांच्याशी उपरोक्त वर्गवारीतील विद्यार्थी स्पर्धा करू शकणार नाहीत. प्रशासकीय दौर्बल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागांत उच्च दर्जाच्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करणे शक्य नाही, असेही चौहान म्हणाले.
मात्र उपरोक्त प्रथेमुळे निष्पाप विद्यार्थ्यांना ते जबाबदार नसतानाही त्याची शिक्षा भोगावी लागत आहे, किंबहुना त्यांचा बळी दिला जात आहे. एकूण २०७५ गुणांपैकी इंग्रजीचे १०० गुण नागरी सेवेत अत्यंत महत्त्वाचे ठरत नाहीत, असे धरून चालणे गैर आहे, असेही चौहान यांनी म्हटले आहे.
