नवी दिल्ली : नवे पक्षनाव व नव्या निवडणूक चिन्हाच्या वाटपात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भेदभाव केला असून एकनाथ शिंदे गटाला अनावश्यक लाभ मिळवून दिल्याचा गंभीर आरोप गुरुवारी उद्धव ठाकरे गटाने केला. ठाकरे गटाच्या वतीने पक्षपातीपणाच्या आक्षेपांच्या १२ मुद्दय़ांचा समावेश असलेले चार-पानी पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पाठवले आहे. ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या कॅव्हेटची योग्य वेळी दखल घेतली गेली नाही, पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्हाबाबत दिलेल्या पर्यायांबाबत गोपनीयता राखली गेली नाही, शिंदे गटाचे पर्याय मात्र जाहीर केले गेले नाहीत, अंधेरी-पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह गोठवण्याच्या शिंदे गटाच्या विनंतीवर प्रत्युत्तरासाठी पुरेसा वेळ दिला गेला नाही, असे अनेक आक्षेपाचे मुद्दे ठाकरे गटाने आयोगाच्या पत्रात नमूद केले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयोगाचा शिंदे गटाला लाभ?

नवे पक्षनाव व चिन्हांबाबत ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेले तीन पर्याय हे शिंदे गटाने स्वत:चे पर्याय सादर करेपर्यंत तसेच, आयोगाने निर्णय घेईपर्यंत गोपनीय ठेवणे अपेक्षित होते. पण आयोगाने ठाकरे गटाची ही माहिती तातडीने संकेतस्थळावरून जाहीर केली, या कृतीचा अनावश्यक फायदा शिंदे गटाला मिळाला. आयोगाने ठाकरे गटाच्या पर्यायांचे हे पत्र संकेतस्थळावरून काढून टाकले. मात्र शिंदे गटाने दिलेल्या तीन पर्यायांचे पत्र संकेतस्थळावर टाकले गेले नाही, असा आरोप पत्रामध्ये केला आहे. आयोगाने ठाकरे गटाचे पर्याय उघड केल्यामुळे शिंदे गटाने दिलेल्या पर्यायांमध्ये साधम्र्य असल्याचे स्पष्ट झाले. ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हा नावाचा पर्याय व ‘त्रिशूळ’ हा चिन्हाचा पर्याय दोन्ही गटांनी दिल्यामुळे हे पर्याय आयोगाने फेटाळले. त्याचा लाभ शिंदे गटाला झाल्याचा दावाही ठाकरे गटाने केला आहे. 

‘कॅव्हेटची दखल का घेतली नाही?’

शिवसेनेचे ‘धनुष्य-बाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबत ठाकरे गटाने ११ जुलै रोजी कॅव्हेट दाखल केले होते; पण त्याची नोटीस आयोगाने २२ जुलैपर्यंत शिंदे गटाला दिली नाही. तोपर्यंत, शिंदे गटाने १९ जुलै रोजी निवडणूक चिन्हावर दावा दाखल केला. या दाव्याची प्रतही ठाकरे गटाने २० जुलै रोजी मागितली होती. शिंदे गटाने निवडणूक चिन्हावर केलेल्या दाव्यासाठी साह्यभूत कागदपत्रेही जोडलेली नव्हती. नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने शिंदे गटाच्या दाव्याच्या लेखी अर्जाची प्रत ठाकरे गटाला देणे आवश्यक होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या फक्त तीन दिवस आधी, ४ ऑक्टोबर रोजी शिंदे गटाने पुरावे दाखल केले. शिंदे गटाने नेमकी कोणती विनंती केली असून त्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर केली, त्याचा तपशील देण्याची मागणी ठाकरे गटाने वारंवार केली होती. मात्र, त्याकडे तब्बल चार महिने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

‘मुदत संपण्याआधीच पत्र कशासाठी?’

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ७ ऑक्टोबपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली होती. त्यानुसार ठाकरे गटाने लेखी निवेदन दिले होते. मात्र, ही मुदत संपण्याआधीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंधेरी-पूर्व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या चिन्हाच्या वापरासंदर्भात चोवीस तासांच्या आत प्रत्युत्तर देण्याचे नवे आदेशपत्र पाठवले. इतक्या घाईघाईने ठाकरे गटाला प्रत्युत्तर देण्यास सांगणे हा आयोगाने केलेला अन्याय आहे. त्यावर, प्रत्युत्तर देताना तातडीने हंगामी आदेश न देण्याची ठाकरे गटाची विनंतीही धुडकावून लावली गेली. अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाच्या वतीने उमेदवार उभा केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही आयोगाने सुनावणी न घेताच पक्षनाव व चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला, असा गंभीर मुद्दा ठाकरे गटाने पत्रात उपस्थित केला आहे.

आयोगाचा शिंदे गटाला लाभ?

नवे पक्षनाव व चिन्हांबाबत ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेले तीन पर्याय हे शिंदे गटाने स्वत:चे पर्याय सादर करेपर्यंत तसेच, आयोगाने निर्णय घेईपर्यंत गोपनीय ठेवणे अपेक्षित होते. पण आयोगाने ठाकरे गटाची ही माहिती तातडीने संकेतस्थळावरून जाहीर केली, या कृतीचा अनावश्यक फायदा शिंदे गटाला मिळाला. आयोगाने ठाकरे गटाच्या पर्यायांचे हे पत्र संकेतस्थळावरून काढून टाकले. मात्र शिंदे गटाने दिलेल्या तीन पर्यायांचे पत्र संकेतस्थळावर टाकले गेले नाही, असा आरोप पत्रामध्ये केला आहे. आयोगाने ठाकरे गटाचे पर्याय उघड केल्यामुळे शिंदे गटाने दिलेल्या पर्यायांमध्ये साधम्र्य असल्याचे स्पष्ट झाले. ‘शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे’ हा नावाचा पर्याय व ‘त्रिशूळ’ हा चिन्हाचा पर्याय दोन्ही गटांनी दिल्यामुळे हे पर्याय आयोगाने फेटाळले. त्याचा लाभ शिंदे गटाला झाल्याचा दावाही ठाकरे गटाने केला आहे. 

‘कॅव्हेटची दखल का घेतली नाही?’

शिवसेनेचे ‘धनुष्य-बाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबत ठाकरे गटाने ११ जुलै रोजी कॅव्हेट दाखल केले होते; पण त्याची नोटीस आयोगाने २२ जुलैपर्यंत शिंदे गटाला दिली नाही. तोपर्यंत, शिंदे गटाने १९ जुलै रोजी निवडणूक चिन्हावर दावा दाखल केला. या दाव्याची प्रतही ठाकरे गटाने २० जुलै रोजी मागितली होती. शिंदे गटाने निवडणूक चिन्हावर केलेल्या दाव्यासाठी साह्यभूत कागदपत्रेही जोडलेली नव्हती. नैसर्गिक न्यायाच्या दृष्टीने शिंदे गटाच्या दाव्याच्या लेखी अर्जाची प्रत ठाकरे गटाला देणे आवश्यक होते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या फक्त तीन दिवस आधी, ४ ऑक्टोबर रोजी शिंदे गटाने पुरावे दाखल केले. शिंदे गटाने नेमकी कोणती विनंती केली असून त्यासाठी कोणती कागदपत्रे सादर केली, त्याचा तपशील देण्याची मागणी ठाकरे गटाने वारंवार केली होती. मात्र, त्याकडे तब्बल चार महिने केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दुर्लक्ष केले, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

‘मुदत संपण्याआधीच पत्र कशासाठी?’

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ७ ऑक्टोबपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली होती. त्यानुसार ठाकरे गटाने लेखी निवेदन दिले होते. मात्र, ही मुदत संपण्याआधीच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अंधेरी-पूर्व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या चिन्हाच्या वापरासंदर्भात चोवीस तासांच्या आत प्रत्युत्तर देण्याचे नवे आदेशपत्र पाठवले. इतक्या घाईघाईने ठाकरे गटाला प्रत्युत्तर देण्यास सांगणे हा आयोगाने केलेला अन्याय आहे. त्यावर, प्रत्युत्तर देताना तातडीने हंगामी आदेश न देण्याची ठाकरे गटाची विनंतीही धुडकावून लावली गेली. अंधेरी-पूर्व विधानसभा मतदारसंघात शिंदे गटाच्या वतीने उमेदवार उभा केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले असतानाही आयोगाने सुनावणी न घेताच पक्षनाव व चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेतला, असा गंभीर मुद्दा ठाकरे गटाने पत्रात उपस्थित केला आहे.