स्वांतत्र्यपूर्व काळातील तीन फौजदारी कायदे आजपासून रद्द झाले असून त्याजागी तीन नवे फौजदारी कायदे अमलात आले आहेत. आजपासून या नव्या कायद्यांनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. परंतु, या कायद्यांवरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला आहे. हे कायदे संसदेत चर्चेविनाच संमत करण्यात आल्याचा दावा सुप्रिया सुळेंनी केला होता. आता शरद पवारांनीही यावरून केंद्र सरकावर टीका केली आहे. शरद पवार एक्सवर पोस्ट करत म्हणाले, "देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेतील बदल हा देशाच्या विरोधी पक्षातील १५० खासदारांना निलंबित करून करण्यात आला ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. या बदलात चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येतोय. यासह देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण अधिक ठळक होतोय." हेही वाचा >> “लोकसत्ताक देशात पोलिसराज प्रस्थापित करण्यासाठी…”, नव्या फौजदारी कायद्यांवरून सुप्रिया सुळेंचा गंभीर आरोप; म्हणाल्या, “संसदेत…” ते पुढे म्हणाले, "काळानुरूप बदल होणं गरजेचं असलं तरी यात पारदर्शकता आणण्यासाठी चर्चा घडवून अधिक ठोस पावलं उचलता येऊ शकली असती. मात्र एककलमी कार्यक्रम राबवण्याच्या मानसिकतेने झपाटलेल्या राज्यकर्त्यांकडून चर्चेची अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल", अशी खरपूस टीकाही त्यांनी केली. देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेतील बदल हा देशाच्या विरोधी पक्षातील १५० खासदारांना निलंबित करून करण्यात आला ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. या बदलात चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येतोय. यासह देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण अधिक ठळक होतोय. काळानुरूप बदल होणं गरजेचं असलं तरी…— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 1, 2024 काय आहेत नवे कायदे ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी केंद्राने २०२३ मध्ये तीन नवे फौजदारी कायदे संसदेत मंजूर करून घेतले. नव्या कायद्यांत तीन वर्षांच्या कालावधीत संपूर्ण न्यायप्रक्रिया पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. कायद्याच्या ३५ कलमांमध्ये न्यायप्रक्रियेसाठी कालावधीचे बंधन दिले आहे. फौजदारी खटल्यांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत निर्णय सुनावण्याची तरतूद आहे. न्यायालयात पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. सुप्रिया सुळेंनी काय टीका केली? “स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीशांनी भारतीयांचा स्वातंत्र्यलढा दडपून टाकण्यासाठी ‘रौलेट ॲक्ट’ आणला होता. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने तमाम भारतीयांच्या संवैधानिक अधिकारांना दडपण्यासाठी हा नवा कायदा आणला आहे. लोकशाही आणि संविधानाचा आत्मा पणाला लागलेला असून आम्ही यांच्याविरोधात आवाज उठविल्याखेरीज राहणार नाही. या कायद्यांची अठराव्या लोकसभेने समिक्षा करणे गरजेचे आहे. संवैधानिक मूल्यांचे जतन करण्यासाठी हे आवश्यक आहे”, असंही म्हणत सुळेंनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.
