लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक दिवाळीनंतर घेतली जाईल, असे संकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले असले तरी, प्रत्यक्षात ही निवडणूक प्रत्यक्षात विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर, म्हणजे डिसेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यामध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महायुती सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे निवडणूक लांबणीवर पडली असल्याचे मानले जाऊ लागले आहे.
मध्य प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही ‘लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाऊ लागले आहेत. योजनेचे दोन हप्ते एकत्रितपणे काही दिवसांपूर्वी लाभार्थींच्या खात्यांत जमा करण्यात आले. मात्र, विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांची अधिकाधिक मते मिळवायची असतील, तर योजना जास्तीत जास्त महिलांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. तसेच, योजेनेचे आणखी किमान दोन-तीन हप्ते तरी महिलांच्या बँक खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे. त्याआधीच आचारसंहिता लागू झाली तर मोठा खोळंबा होण्याची शक्यता असल्याने निवडणुकीची घोषणा विलंबाने केली जाणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अनेक महिलांनी योजनेमध्ये अर्ज केले असले तरी त्यातील अनेक अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. अपात्र अर्जांची छाननी करण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. शिवाय, ही योजना व्यापक करण्यासाठी नवे अर्जही भरून घेतले जाणार आहेत. या दोन्ही कामांसाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेची योग्य व लाभदायी अंमलबजावणी करण्यासाठी महायुतीला पुरेसा वेळ मिळावा या उद्देशाने विधानसभेची निवडणूक डिसेंबरमध्ये, झारखंडबरोबर घेतली जाणार असल्याचे समजते.
हेही वाचा >>>भारतीय तटरक्षक दलाचे महासंचालक राकेश पाल यांचे निधन
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शुक्रवारी जम्मू-काश्मीर व हरियाणा या दोन राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली. गेल्या तीन निवडणुकांमध्ये हरियाणा व महाराष्ट्रातील निवडणुकांची घोषणा एकाच वेळी झाली होती. मात्र, या वेळी महाराष्ट्रातील निवडणूक जाहीर करण्यात आली नाही. पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी, महाराष्ट्रातील निवडणुकीच्या तारखा जम्मू-काश्मीरमधील मतदान पूर्ण झाल्यावरच जाहीर केल्या जातील, असे स्पष्ट केले होते. राज्यातील निवडणुकीच्या मतदानाचे टप्पे ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या वा तिसऱ्या आठवड्यामध्ये जाहीर केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानंतर ४५ दिवसांचा कालावधी प्रचारासाठी दिला जाऊ शकतो. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही महाराष्ट्रातील निवडणूक वर्षाअखेरीस डिसेंबरमध्ये घेण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांचे आणखी किमान दोन हप्ते महायुती सरकारला देता येतील. त्यामुळे राज्यात प्रत्यक्ष मतदान होईपर्यंत पात्र महिलांच्या खात्यामध्ये ६ हजार रुपयांची ‘भाऊबीज’ जमा होऊ शकतील असे मानले जात आहे.
नोव्हेंबरअखेर राष्ट्रपती राजवट?
गेल्या आठवड्यात दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी महाराष्ट्रात गरज भासल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे संकेत दिले होते.
●राज्यातील विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगाला असते.
●त्यामुळे २६ नोव्हेंबर रोजी विधानसभा बरखास्त झाली तरी संविधानातील तरतुदीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करता येऊ शकते.
●काही आठवड्यांमध्ये मतदान होऊन निकालही जाहीर केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात काही गैर नसल्याचे राजीव कुमार यांनी सूचित केले होते.
