लडाखमधील देपासांग खोऱ्यामध्ये चीनने केलेल्या घुसखोरीवरून निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी सर्व पातळ्यांवरून प्रयत्न सुरू आहेत. या मुद्दय़ावर शांततामय मार्गाने तोडगा निघावा म्हणून वाटाघाटी सुरू असल्याची माहिती संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी यांनी बुधवारी येथे दिली. आपल्या देशाचे अखंडत्व आणि ऐक्य अबाधित राहावे म्हणून सरकार सर्वतोपरी पावले उचलेल, असेही अ‍ॅण्टनी यांनी नमूद केले.
दरम्यान, देपासांग खोऱ्यात ‘जैसे-थे’ स्थिती प्रस्थापित करण्यासंबंधी भारताची सूचना चीनने स्पष्टपणे धुडकावली असून लडाख भागातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ आमच्या फौजांनी कोणत्याही प्रकारचा भंग केलेला नाही, असे स्पष्ट केले आहे. चीनच्या या भूमिकेमुळे हा मुद्दा आता अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
चीनचा ‘निरागस’पणाचा आव
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनिंग यांनी पत्रकारांना आपली भूमिका स्पष्ट केली. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये झालेल्या द्विपक्षीय करारांना अनुसरूनच चीनच्या सीमेवरील आमचे सैनिक वागत असून चीनच्या दिशेकडील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ ते नित्याची गस्त घालीत आहेत, हे आपण ठामपणे सांगू इच्छितो, असे चुनिंग यांनी नमूद केले.
नियंत्रण रेषेजवळ कोठेही नियमभंग केलेला नाही आणि चर्चेच्या माध्यमातून या मुद्दय़ावर तोडगा निघाल्याखेरीज आपले सैन्य तेथून हटणारही नाहीत, या निर्धारावर चीन ठाम असल्याचे चुनिंग यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले आहे.
चिनी फौजांनी देपासांग खोऱ्यामध्ये भारतीय हद्दीत १० किलोमीटर अंतरावर केलेल्या घुसखोरीची गंभीर दखल घेऊन चीनने माघार घ्यावी आणि भारताच्या पश्चिम सरहद्दीवर ‘जैसे-थे’ परिस्थिती निर्माण करावी, असे भारताकडून चीनला मंगळवारी बजावण्यात आले होते, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सांगितले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या स्थानावरून उभयपक्षी मतभेद झाल्यामुळे दोन्ही देशांच्या सीमांवरील लष्करी अधिकारी आमने-सामने आले आणि त्यानंतर तणावात अधिकच भर पडली.
चीनचे पंतप्रधान ली केक्विआंग हे पुढील महिन्यात नवी दिल्लीच्या दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या दौऱ्याच्या पाश्र्वभूमीवरच ही घटना घडली आहे. भारत दौऱ्यानंतर ली हे पाकिस्तान दौऱ्यावरही जाणार आहेत.
भाजपाची भूमिका सहकार्याची
चीनच्या सैन्याने लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीचा मुद्दा अत्यंत गंभीर असून सरकार तो योग्यरीतीने हाताळीत नाही, अशी टीका भाजपने बुधवारी केली. लष्करी अधिकाऱ्यांबरोबरच पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या पातळीवरही त्याचे निराकरण करणे आवश्यक आहे, असे मत अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले. सरकारने अत्यंत निर्भयपणे हाताळावा, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, असेही त्यांनी आश्वासन दिले.
भारताची व्यूहरचना
आपले हवाई दल अधिक बळकट करण्याची योजना चीनने आखलेली असतानाच भारतानेही त्याची गंभीर दखल घेऊन पुढील व्यूहरचना आखण्याची तयारी केली आहे. ईशान्येकडील भागाच्या चिनी सीमेवर आणखी १,५०० हवाई सैन्य वाढविण्याची योजना भारताने आखली आहे. या योजनेद्वारे, १,५०० लष्करी अधिकाऱ्यांच्या दोन नव्या तुकडय़ा तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
