नवी दिल्ली : मालवण राजकोट किल्ल्यावरील शिवपुतळा कोसळल्याचे प्रकरण जनतेसाठी अत्यंत संवेदनशील असल्याने राज्य सरकारने त्याची अधिक गांभीर्याने हाताळणी करायला हवी होती, अशी भावना भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरील नेत्यांमध्ये असल्याचे समजते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळण्याची घटना दुर्दैवी असून पुतळ्याचा आराखडा व उभारणी नौदलाने केली होती. तसेच, ताशी ४५ किमी वेगाने वारे वाहात असल्याने या पुतळ्याचे नुकसान झाले असावे, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे.
या विधानामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अप्रत्यक्षपणे या घटनेपासून राज्य सरकारला अलिप्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राजकोट किल्ल्यावरील शिवपुतळा नौदलाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटल्यामुळे या घटनेची जबाबदारीही नौदलाची असल्याचे सूचित होते, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय, गेल्या वर्षी ४ डिसेंबरमध्ये नौदल दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे लोकार्पण झाले होते. नौदल आणि मोदी यांच्या संदर्भामुळे या घटनेचा ठपका केंद्र सरकारवर लावला जाण्याचा तसेच, त्याचा राजकीय गैरफायदा विरोधकांच्या महाविकास आघाडीकडून घेतला जाण्याचा धोका असू शकतो. त्यामुळे शिवपुतळा कोसळण्याच्या घटनेचे पडसाद थेट केंद्रापर्यंत येऊ नयेत, याची खबरदारी घेतली जात असल्याचे समजते.
हेही वाचा >>> बांधकाम विभागाच्या पत्राकडे नौदलाचे दुर्लक्ष?
मंत्र्यांची विधाने हास्यास्पद
राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनी केलेल्या हास्यास्पद विधानांमुळेही भाजपमधील केंद्रीय नेते नाराज झाल्याचे समजते. राज्य सरकारने कोणतेही आढेवेढे न घेता या प्रकरणाची हाताळणी केली असती तर अधिक योग्य ठरले असते. ही घटना कोणामुळे झाली व कोणाची जबाबदारी यावर भाष्य करण्यापेक्षा झाल्या प्रकाराबद्दल लोकांमधील असंतोष वाढू न देण्याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असाही मुद्दा भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांमध्ये चर्चिला गेल्याचे समजते.
संवेदनशील प्रकरणे काळजीपूर्वक व सबुरीने हाताळावीत
राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वेगाने वाहू लागले असून राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचाही प्रचार ‘महायुती’कडून वाजतगाजत केला जात आहे. अशावेळी शिवपुतळा कोसळण्याची घटना ‘महायुती’च्या लोककल्याणाच्या योजनांच्या प्रचारामध्ये अडथळा निर्माण करू शकते. त्यामुळे अशी संवेदनशील प्रकरणे राज्य सरकारच्या स्तरावर अत्यंत काळजीपूर्वक व सबुरीने हाताळली गेली जावीत, असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचे म्हणणे असल्याचे समजते.
या विधानामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अप्रत्यक्षपणे या घटनेपासून राज्य सरकारला अलिप्त करण्याचा प्रयत्न केल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राजकोट किल्ल्यावरील शिवपुतळा नौदलाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटल्यामुळे या घटनेची जबाबदारीही नौदलाची असल्याचे सूचित होते, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय, गेल्या वर्षी ४ डिसेंबरमध्ये नौदल दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे लोकार्पण झाले होते. नौदल आणि मोदी यांच्या संदर्भामुळे या घटनेचा ठपका केंद्र सरकारवर लावला जाण्याचा तसेच, त्याचा राजकीय गैरफायदा विरोधकांच्या महाविकास आघाडीकडून घेतला जाण्याचा धोका असू शकतो. त्यामुळे शिवपुतळा कोसळण्याच्या घटनेचे पडसाद थेट केंद्रापर्यंत येऊ नयेत, याची खबरदारी घेतली जात असल्याचे समजते.
हेही वाचा >>> बांधकाम विभागाच्या पत्राकडे नौदलाचे दुर्लक्ष?
मंत्र्यांची विधाने हास्यास्पद
राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनी केलेल्या हास्यास्पद विधानांमुळेही भाजपमधील केंद्रीय नेते नाराज झाल्याचे समजते. राज्य सरकारने कोणतेही आढेवेढे न घेता या प्रकरणाची हाताळणी केली असती तर अधिक योग्य ठरले असते. ही घटना कोणामुळे झाली व कोणाची जबाबदारी यावर भाष्य करण्यापेक्षा झाल्या प्रकाराबद्दल लोकांमधील असंतोष वाढू न देण्याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असाही मुद्दा भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांमध्ये चर्चिला गेल्याचे समजते.
संवेदनशील प्रकरणे काळजीपूर्वक व सबुरीने हाताळावीत
राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकीचे वारे वेगाने वाहू लागले असून राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचाही प्रचार ‘महायुती’कडून वाजतगाजत केला जात आहे. अशावेळी शिवपुतळा कोसळण्याची घटना ‘महायुती’च्या लोककल्याणाच्या योजनांच्या प्रचारामध्ये अडथळा निर्माण करू शकते. त्यामुळे अशी संवेदनशील प्रकरणे राज्य सरकारच्या स्तरावर अत्यंत काळजीपूर्वक व सबुरीने हाताळली गेली जावीत, असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचे म्हणणे असल्याचे समजते.
