आपचा तत्त्वत: पाठिंबा; एआयएमपीएलबी व अकाली दलाचा विरोध
पीटीआय, नवी दिल्ली
विशिष्ट हेतूने समान नागरी कायदा लोकांवर लादता येणार नाही, तसे केल्यास लोकांमधील दरी अधिक रुंदावेल असा इशारा काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम यांनी बुधवारी दिला. शिरोमणी अकाली दल आणि ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने विरोधाची भूमिका घेतली आहे, तर आपने कायद्याला तत्त्वत: पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, या मुद्दय़ावर विधि आयोगाकडे साडेआठ लाख सूचना प्राप्त झाल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ऋतुराज अवस्थी यांनी बुधवारी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मध्य प्रदेशात केलेल्या भाषणामध्ये समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार केला होता. आज भाजपच्या उक्ती आणि कृती यामुळे देश विभागलेला आहे. बेरोजगारी, महागाई आणि द्वेषातून घडणारे गुन्हे यावरून लोकांचे लक्ष भरकटवण्यासाठी पंतप्रधान समान नागरी कायद्याचा वापर करत आहेत अशी टीका त्यांनी केली. समान नागरी कायदा राबवण्याची प्रक्रिया फार सोपी आहे, असे पंतप्रधान भासवू पाहत आहेत. मात्र लादलेल्या समान नागरी कायद्यामुळे ही दरी आणखी उंचावेल असा इशारा चिदम्बरम यांनी दिला.
समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या (एआयएमपीएलबी) सदस्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी बैठक घेतली. व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत विधि आयोगाकडे सादर करावयाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती एआयएमपीएलबीचे सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली यांनी दिली. समान नागरी कायदा हे राज्यघटनेच्या तत्त्वाविरोधात असून आम्ही त्याला तीव्र विरोध करू असे महली यांनी सांगितले.
तर समान नागरी कायद्याचा अल्पसंख्याक, आदिवासी समुदाय यांच्यावर विपरीत परिणाम होईल अशी भूमिका शिरोमणी अकाली दलाने घेतली आहे. आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याला तत्त्वत: पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे त्यावरही अकाली दलाने टीका केली. यामुळे आपचा अल्पसंख्याकविरोधी चेहरा उघड झाला आहे असे पक्षाने म्हटले आहे.
विधि आयोगाकडे ८.५० लाख सूचना
समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर मंगळवापर्यंत साडेआठ लाख लोकांनी आपल्या सूचना नोंदवल्याची माहिती विधि आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ऋतुराज अवस्थी यांनी बुधवारी दिली. विधि आयोगाने नागरिक तसेच विविध संस्थांकडून समान नागरी कायद्यावर सूचना मागवल्या आहेत. त्यासाठीची अंतिम मुदत १४ जुलै आहे. समान नागरी कायदा हा नवीन विषय नाही. त्यासंदर्भात २०१६ मध्ये चर्चा झाली होती आणि त्याविषयीची सल्ला पत्रिका २०१८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
सुशासन देण्यात अपयश आल्यामुळेच भाजप मतदारांचे ध्रुवीकरण करून पुढील निवडणुका जिंकण्यासाठी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे. – पी. चिदम्बरम, काँग्रेस नेते
भारतात अनेक धर्म आणि संस्कृतींचे पालन केले जाते. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा परिणाम केवळ मुस्लिमांवर होणार नाही तर हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, ज्यू, पारशी आणि इतर अल्पसंख्याकांवरही होईल. – खालिद रशीद फरंगी महली, सदस्य, एआयएमपीएलबी
विशिष्ट हेतूने समान नागरी कायदा लोकांवर लादता येणार नाही, तसे केल्यास लोकांमधील दरी अधिक रुंदावेल असा इशारा काँग्रेस नेते आणि माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदम्बरम यांनी बुधवारी दिला. शिरोमणी अकाली दल आणि ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने विरोधाची भूमिका घेतली आहे, तर आपने कायद्याला तत्त्वत: पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, या मुद्दय़ावर विधि आयोगाकडे साडेआठ लाख सूचना प्राप्त झाल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ऋतुराज अवस्थी यांनी बुधवारी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मध्य प्रदेशात केलेल्या भाषणामध्ये समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार केला होता. आज भाजपच्या उक्ती आणि कृती यामुळे देश विभागलेला आहे. बेरोजगारी, महागाई आणि द्वेषातून घडणारे गुन्हे यावरून लोकांचे लक्ष भरकटवण्यासाठी पंतप्रधान समान नागरी कायद्याचा वापर करत आहेत अशी टीका त्यांनी केली. समान नागरी कायदा राबवण्याची प्रक्रिया फार सोपी आहे, असे पंतप्रधान भासवू पाहत आहेत. मात्र लादलेल्या समान नागरी कायद्यामुळे ही दरी आणखी उंचावेल असा इशारा चिदम्बरम यांनी दिला.
समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यासाठी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या (एआयएमपीएलबी) सदस्यांनी मंगळवारी संध्याकाळी बैठक घेतली. व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत विधि आयोगाकडे सादर करावयाच्या मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली, अशी माहिती एआयएमपीएलबीचे सदस्य खालिद रशीद फरंगी महली यांनी दिली. समान नागरी कायदा हे राज्यघटनेच्या तत्त्वाविरोधात असून आम्ही त्याला तीव्र विरोध करू असे महली यांनी सांगितले.
तर समान नागरी कायद्याचा अल्पसंख्याक, आदिवासी समुदाय यांच्यावर विपरीत परिणाम होईल अशी भूमिका शिरोमणी अकाली दलाने घेतली आहे. आम आदमी पक्षाने समान नागरी कायद्याला तत्त्वत: पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे त्यावरही अकाली दलाने टीका केली. यामुळे आपचा अल्पसंख्याकविरोधी चेहरा उघड झाला आहे असे पक्षाने म्हटले आहे.
विधि आयोगाकडे ८.५० लाख सूचना
समान नागरी कायद्याच्या मुद्दय़ावर मंगळवापर्यंत साडेआठ लाख लोकांनी आपल्या सूचना नोंदवल्याची माहिती विधि आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ऋतुराज अवस्थी यांनी बुधवारी दिली. विधि आयोगाने नागरिक तसेच विविध संस्थांकडून समान नागरी कायद्यावर सूचना मागवल्या आहेत. त्यासाठीची अंतिम मुदत १४ जुलै आहे. समान नागरी कायदा हा नवीन विषय नाही. त्यासंदर्भात २०१६ मध्ये चर्चा झाली होती आणि त्याविषयीची सल्ला पत्रिका २०१८ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
सुशासन देण्यात अपयश आल्यामुळेच भाजप मतदारांचे ध्रुवीकरण करून पुढील निवडणुका जिंकण्यासाठी समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करत आहे. – पी. चिदम्बरम, काँग्रेस नेते
भारतात अनेक धर्म आणि संस्कृतींचे पालन केले जाते. त्यामुळे समान नागरी कायद्याचा परिणाम केवळ मुस्लिमांवर होणार नाही तर हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, जैन, ज्यू, पारशी आणि इतर अल्पसंख्याकांवरही होईल. – खालिद रशीद फरंगी महली, सदस्य, एआयएमपीएलबी
