महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून पुढील तीन दिवस ही दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद केला जाणार आहे. आज सुनावणी सुरू होताच ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात या सर्व प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी असणारे आठ महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादाची सुरुवातच प्रश्नांच्या सरबत्तीने झाल्याचं पाहायला मिळालं. या प्रश्नांमध्ये कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, मुख्यमंत्री निवड अशा अनेक मुद्द्यांना हात घातला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय आहेत कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न?

१. शिंदे गट असं म्हणू शकतो का की शिवसेना पक्षात फूट पडली आहे? यासाठी दहाव्या परिशिष्टावर पुन्हा उहापोह होणं गरजेचं आहे. तसेच, कायदेमंडळात एखाद्या पक्षाची भूमिका काय असते, याचंही विवेचन व्हायला हवं. कारण आमदार हे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येतात. त्यामुळे पक्ष आणि आमदारांमध्ये नाळ जोडली गेलेली असते.

२. जर ते वेगळे झाले आहेत, तर ते हे म्हणू शकतात का की ते आता पक्षापासून स्वतंत्र किंवा अपक्ष आहेत?

या प्रश्नावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी विचारलं की, “तुम्हाला असं म्हणायचंय का की जोपर्यंत विधानभवनाबाहेर पक्षात फूट पडत नाही, तोपर्यंत सभागृहामध्ये ती पक्षाच्या आमदारांमध्ये पडल्याचं मान्य होऊ शकत नाही?”

महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर ‘सुप्रीम’ सुनावणी; कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील १० महत्त्वाचे मुद्दे; प्रत्येक अपडेट वाचा एका क्लिकवर…

यावर कपिल सिब्बल यांनी “व्हीप विधानभवनाच्या बाहेर जारी होतो आणि त्याची अंमलबजावणी सभागृहात होते”,असा दावा केला.

३. ज्या सदस्याच्या विरोधात अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे, अशा सदस्याला राज्यपाल मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊ शकतात का? अशा अपात्रतेच्या प्रकरणांमध्ये मग राज्यपालांकडे नेमके कोणते अधिकार असतात?

४. हे प्रकरण अशा लोकांबद्दलचं आहे, जे म्हणतायत की ते एक पक्ष आहेत कारण त्यांच्याकडे आमदारांचं संख्याबळ आहे. मग अशावेळी राज्यपालांचे काय अधिकार असतात? जर राज्यपाल त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊ शकतात, तर मग वास्तवात ते लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेलं सरकारच उलथवून टाकू शकतात.

५. यासंदर्भात समोर येणाऱ्या मुद्द्यांवर न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना विश्वासात न घेता स्वत: निर्णय घेऊ शकतं का?

६. जर या सर्व प्रकरणामध्ये बेकायदेशीर पद्धतीने कार्यवाही करण्यात आली असेल, तर त्यावेळी न्यायालयाची नेमकी भूमिका काय असेल?

७. पक्षात फूट पडल्याने दोन गट पडले आहेत. मग पक्षाचे चिन्ह कोणत्या गटाला मिळायला हवे?

८. अशा प्रकरणांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाची नेमकी भूमिका काय असायला हवी?

कपिल सिब्बल यांनी या सर्व प्रश्नांच्या अनुषंगाने १६ आमदार कशा पद्धतीने अपात्र ठरतात, याबाबत युक्तिवाद सुरू केला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात तीन दिवस सलग सुनावणी चालणार आहे. यामध्ये पहिला दीड दिवस ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद केला जाणार असून त्यानंतर शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद केला जाईल.