भूज : वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणे दाखल करून घेण्यात जिल्हा न्यायालयांच्या उघड दिसणाऱ्या अनिच्छेविषयी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी शनिवारी चिंता व्यक्त केली. गुजरातमधील कच्छमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ‘अखिल भारतीय जिल्हा न्यायाधीश परिषदे’च्या उद्धाटनाच्या वेळी भाषणादरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी वैयक्तिक स्वातंत्र्य, न्यायपालिकेतील समावेशकता आणि बहुविविधता यांचे महत्त्व, महिलांचे प्रतिनिधीत्व अशा अनेक मुद्दय़ांवर आपले मत मांडले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> तपासासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करा; बंगळुरू स्फोट प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश

आणखी वाचा

‘‘जामीन हा नियम आहे, तुरुंगवास हा अपवाद आहे’’ या दीर्घ काळापासून चालत आलेल्या तत्त्वापासून न्यायपालिकांनी फारकत घेतल्याचे नमूद करत सरन्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयांनी जामीन नाकारल्यामुळे त्याविरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या वाढत्या प्रकाराचे र्सवकष पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले, तसेच यामागील कारणे समजून घेण्यासाठी देशभरातील जिल्हा न्यायाधीशांनी माहिती द्यावी असे सांगितले. सर्वसमावेशकता आणि बहुविविधता यांचे महत्त्व सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले. न्यायपालिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत असल्याची दखल घेताना त्यांनी अन्य चिंताजनक प्रश्नांकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याबद्दलही सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली. जिल्हा न्यायालयांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या ६६.३ टक्के जागा रिक्त असल्याचे ते म्हणाले.

हेही वाचा >>> तपासासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करा; बंगळुरू स्फोट प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे पोलीस अधिकाऱ्यांना निर्देश

आणखी वाचा

‘‘जामीन हा नियम आहे, तुरुंगवास हा अपवाद आहे’’ या दीर्घ काळापासून चालत आलेल्या तत्त्वापासून न्यायपालिकांनी फारकत घेतल्याचे नमूद करत सरन्यायाधीशांनी कनिष्ठ न्यायालयांनी जामीन नाकारल्यामुळे त्याविरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या प्रकरणांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या वाढत्या प्रकाराचे र्सवकष पुनर्मूल्यांकन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले, तसेच यामागील कारणे समजून घेण्यासाठी देशभरातील जिल्हा न्यायाधीशांनी माहिती द्यावी असे सांगितले. सर्वसमावेशकता आणि बहुविविधता यांचे महत्त्व सरन्यायाधीशांनी अधोरेखित केले. न्यायपालिकांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत असल्याची दखल घेताना त्यांनी अन्य चिंताजनक प्रश्नांकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. अनुसूचित जाती आणि जमातीचे प्रतिनिधित्व कमी असल्याबद्दलही सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली. जिल्हा न्यायालयांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या ६६.३ टक्के जागा रिक्त असल्याचे ते म्हणाले.