द्रमुकने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढला; फेरविचारासाठी २१ मार्चची डेडलाईन

केंद्रातील सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा निर्णय द्रविड मुन्नेत्र कळघमने मंगळवारी घेतला. द्रमुकचे प्रमुख एम. करुणानिधी यांनी चेन्नईमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली. द्रमुकचे सर्व मंत्री मंगळवारी किंवा बुधवारी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे आपला राजीनामा सादर करणार आहेत, असे करुणानिधी यांनी सांगितले. श्रीलंकेतील तामिळ नागरिकांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारने ठाम भूमिका घेऊन संसदेने त्यासंदर्भात २१ मार्चपूर्वी ठराव मंजूर केल्यास पाठिंब्याचा फेरविचार करू, असेही करुणानिधी यांनी म्हटले आहे.
लोकसभेमध्ये द्रमुकचे १८ खासदार आहेत. श्रीलंकेतील तामिळ नागरिकांवर होणाऱया अत्याचारांच्याविरोधात केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर योग्य पद्धतीने आवाज उठवित नसल्यामुळे नाराज झालेल्या द्रमुकने पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. श्रीलंकेत तामिळ नागरिकांच्या मानवी हक्कांची सातत्याने पायमल्ली केली जाते. केंद्र सरकारने याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये आवाज उठवलेला नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघात मंजूर करण्यात येणाऱया ठरावात सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलली नाहीत, त्यामुळेच द्रमुकने पाठिंबा काढल्याची माहिती आहे.
किरकोळ बाजारीतील थेट परदेशी गुंतवणुकीला विरोध करून गेल्या वर्षी तृणमूळ कॉंग्रेसने केंद्र सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्यानंतर आता द्रमुकने पाठिंबा काढल्यामुळे सरकारपुढील अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.