श्रीलंकेतील तामिळ नागरिकांशी सहानुभूती दर्शविण्यासाठी केंद्रातील सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीतील (यूपीए) मुख्य घटकपक्ष द्रमुकनेही मंगळवारी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे आधीच अल्पमतात असलेले मनमोहन सिंग सरकार आणखी अडचणीत आले. १८ खासदार असलेल्या द्रमुकने यापुढे मनमोहन सिंग सरकारला बाहेरूनही पाठिंबा देणार नसल्याचे जाहीर केले असले तरी सरकार गडगडण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र ही द्रमुक आणि काँग्रेसची ही नौटंकी असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतल्याने ५३९ सदस्यांच्या लोकसभेत सत्ताधारी आघाडीपाशी केवळ २३० सदस्यांचेच संख्याबळ उरले आहे. पुरेसे संख्याबळ असल्याने सरकारला धोका नसल्याचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.
१८ खासदार असलेला द्रमुक बाहेर पडल्याने मनमोहन सिंग सरकारचे संख्याबळ २३० वर आले असले तरी बाहेरून पाठिंबा देत असलेले समाजवादी पक्षाचे २२ आणि बहुजन समाज पक्षाच्या २१ खासदारांशिवाय डाव्या आघाडीचे २४ खासदार सरकारला प्रसंगी पाठिंबा देऊ शकतात. शिवाय नितीशकुमार यांच्या जदयुचे २० खासदार, तसेच लालूप्रसाद यादव यांचे ४ आणि देवेगौडांच्या जद सेक्युलरचे ३ खासदारही सरकारच्या मदतीला धावून येऊ शकतात. द्रमुकचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्री आहेत.
द्रमुकच्या परतीचा मार्ग खुला
जिनेव्हा येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेत श्रीलंकेतील तामिळ नागरिकांच्या कथित मानवाधिकार उल्लंघनाविषयी अमेरिका पुरस्कृत प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा द्यावा आणि त्यात द्रमुकने सुचविलेल्या दोन दुरुस्त्यांचा समावेश केला जावा, अशी मागणी करुणानिधींनी केली आहे. पहिली दुरुस्ती श्रीलंकेतील सैन्य आणि प्रशासनाने तामिळांच्या नरसंहारासह युद्ध गुन्हे केले अशी असावी. दुसरी दुरुस्ती तामिळ नरसंहार, आंतरराष्ट्रीय कायदे, मानवाधिकारांचे उल्लंघन, मानवतेविरोधात गुन्हे आणि युद्धातील गुन्हेगारांवरील आरोपांची निश्चित कालावधीत चौकशी करण्यासाठी विश्वासार्ह आणि स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याची असावी, असे करुणानिधींनी सुचविले आहे. मात्र, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रस्तावात अशा दुरुस्त्यांचा समावेश करणे शक्य नसल्याचे सोमवारी चेन्नईत ए. के. अँटनी, गुलाम नबी आझाद आणि पी. चिदंबरम या काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी करुणानिधी यांची भेट घेऊन स्पष्ट केले. मात्र, याच मुद्दय़ांवर श्रीलंकेविरुद्ध संसदेत ठराव संमत करणे शक्य असल्याचेही संकेत त्यांनी दिले.
