पीटीआय, नवी दिल्ली
मतदानयंत्राच्या (ईव्हीएम) पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान त्यात असलेला विदा पुसून टाकू नये किंवा ‘रिलोड’ करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निवडणूक आयोगाला दिले. दुसरीकडे पडताळणी करण्यासाठी असलेले ४० हजारांचे शुल्क कमी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
एप्रिल २०२४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबत दिलेल्या आदेशांना अनुसरून प्रक्रिया पार पाडली जात नसल्याची तक्रार करत असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या तसेच एक पराभूत उमेदवार सर्व मित्तर यांच्या याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. २६ एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमध्ये मेमरी यंत्रणेसह ईव्हीएम आणि ‘सिम्बॉल लोडिंग युनिट’च्या पडताळणीबाबत स्पष्ट केलेल्या प्रक्रियेचे पालन होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. फेरपडताळणीचा अर्ज प्रलंबित असताना ईव्हीएमची मूळ ‘मेमरी’ पुसून टाकण्यापासून आयोगाला रोखावे अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. या वेळी वरील निर्देश देतानाच न्यायालयाने दोन आठवड्यांत कार्यप्रक्रियेबाबत माहिती देण्याचे आदेशही आयोगाला दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी होणार आहे.
पूर्वीचे आदेश काय?
● गतवर्षी २६ एप्रिल रोजी मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी फेटाळून लावत मतदानयंत्रे ‘सुरक्षित’ असल्याचा निकाल दिला होता.
● मात्र या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर राहिलेल्या उमेदवारांना ईव्हीएमची पडताळणी करू देण्याचा मार्गही मोकळा केला होता.
● विधानसभा मतदारसंघनिहाय पाच टक्के ईव्हीएमची योग्य शुल्क भरून पराभूत उमेदवारांना पडताळणी करता येईल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते.
● तसेच निकालानंतर ४५ दिवसांपर्यंत ईव्हीएमबरोबरच ‘सिम्बॉल लोडिंग युनिट’ सीलबंद करून सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
