Dominican Republic Citizenship: जागतिक स्तरावर आजवर अनेक प्रकारची आर्थिक संकटं आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मग ती अमेरिकेतली आर्थिक मंदी असो, दुष्काळी स्थितीमुळे आलेला अन्नधान्याचा तुटवडा असो किंवा करोनामुळे निर्माण झालेलं अभूतपूर्व संकट असो, आजवर जगभरातल्या देशांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी प्रत्येक देशानं इतर देशांकडून किंवा आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून कर्ज उभारणीचा पर्याय निवडला तर काही देशांनी देशांतर्गत दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या माध्यमातून या संकटाशी लढा दिला. पण आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कुठल्या देशानं आपलं नागरिकत्व विकायला काढल्याचं आजतागायत ऐकिवात नव्हतं. पण आता ते घडतंय!
जगातील देशांची आर्थिक परिस्थितीनुसार ढोबळमानाने अविकसित, विकसनशील आणि विकसित अशा तीन श्रेणींमध्ये वर्गवारी केली जाते. त्या त्या स्तरावरच्या देशांकडून आपापल्या गरजांनुसार आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेनुसार नियोजन व धोरण आखलं जातं. आजही अनेक देश अविकसित अवस्थेत गरिबीच्या विळख्यात आहेत. कधी साधनसंपत्तीच्या तर कधी राजकीय इच्छाशक्तीच्या कमतरतेमुळे. पण काही देशांमध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकट ओढवतं. असाच एक देश म्हणजे कॅरेबियन बेटांमधला डॉमिनिका! या देशानं आर्थिक गरज भागवण्यासाठी चक्क आपलं नागरिकत्वच विकायला काढलं आहे!
नेमकं झालं काय?
जवळपास सात वर्षांपूर्वी या भागाला मारिया चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. समुद्राने वेढलेल्या या देशाला चक्रीवादळाचा मोठा तडाखा बसला. अर्थव्यवस्थेचं तर कंबरडंच मोडलं. आधीच अविकसित देशांमध्ये गणना होणाऱ्या या देशाची चक्रीवादळामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली. गेल्या सात वर्षांपासून या तडाख्यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न डॉमिनिकन रिपब्लिकनकडून चालू आहे. पण त्यांना अपेक्षित असं यश येत नसल्यामुळे अखेर त्यांनी हा मार्ग पत्करल्याचं सांगितलं जात आहे.
दी वॉशिंग्टन पोस्टच्या हवाल्याने बिझनेस टुडेनं यासंदर्भातलं सविस्तर वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार, डॉमिनिकानं देशांतर्गत पायाभूत सुविधा व विकासकामांसाठी कमी पडणारा निधी उभारण्यासाठी ‘सिटीझनशिप-बाय-इन्व्हेस्टमेंट’ ही योजना राबवली आहे. खरंतर या योजनेची तरतूद या देशानं ९०च्या दशकातच केली होती. पण मारिया चक्रीवादळानंतर त्याचा वापर वाढू लागला आणि आता डॉमिनिकानं देशाचा सर्वात महत्त्वाचा निधी उभारणीचा स्रोत म्हणून या पर्यायावर काम सुरू केलं आहे.
काय आहे हे धोरण?
या धोरणानुसार, डॉमिनिकाकडून जगभरातल्या श्रीमंत, अतीश्रीमंतांना देशाचं नागरिकत्व देऊ केलं जात आहे. पण त्याच्या बदल्यात या अतीश्रीमंतांना देशामध्ये घसघशीत गुंतवणूक करण्याची अट घातली जात आहे. ही किंमत हजारो अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात आहे. किमान गुंतवणुकीची रक्कम नुकतीच वाढवून २ लाख अमेरिकन डॉलर्स अर्थात भारतीय रुपयांमध्ये जवळपास १ कोटी ७० लाख रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात डॉमिनिका सरकारच्या पातळीवर समाधान व्यक्त केलं जात आहे. माजी परराष्ट्रमंत्री फ्रॅन्सिन बॅरन यांनी ही योजना म्हणजे देशासाठी ‘रक्षक’ म्हणून काम करत आहे, अशी प्रतिक्रिया दिली. त्याचवेळी देशाचे अर्थमंत्री आयर्विंग मॅकलन्टायर यांनी हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठीचा निधी मिळवण्यासाठी स्वावलंबी मार्ग, असं या योजनेचं वर्णन केलं आहे. डॉमिनिकावरची कर्जाची रक्कम अजून वाढू नये व इतर श्रीमंत देशांकडून ठरलेल्या आर्थिक मदतीसाठी प्रदीर्घकाळ चालणारी प्रतीक्षा टाळण्यासाठी हा पर्याय निवडल्याचं सांगितलं जात आहे.
कुठे वापरणार हा निधी?
दरम्यान, डॉमिनिका सरकारकडून या निधीचा वापर लोकांसाठीच्या सोयीसुविधा उभारण्यासाठी केला जाणार आहे. त्यात पायाभूत सोयीसुविधा, वैद्यकीय उपचार केंद्रे व चक्रीवादळात उद्ध्वस्त झालेल्या घरांची उभारणी अशा कामांचा समावेश आहे. या चक्रीवादळामुळे देशाच्या एकूण उत्पादाच्या दुप्पट नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
लेबनॉनमधून सीरियात जाणारा मार्ग उद्ध्वस्त; इस्रायलचे लेबनॉनच्या दक्षिणेकडे जोरदार हवाई हल्ले
नागरिकत्व विक्रीचे दुष्परिणाम?
दरम्यान, अशा प्रकारे नागरिकत्वाची इतर देशातील लोकांना विक्री केल्यामुळे काही समस्याही उद्भवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यात पारदर्शकता व सुरक्षेचा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. विशेषत: नव्याने देशाचे नागरिक बनणाऱ्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी नेमकी काय आहे? याबाबत शंका व भीती निर्माण होऊ लागली आहे. नागरिकत्व देताना तपासायच्या मुद्द्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं जात नसल्याचाही दावा केला जात आहे. मात्र, असं असलं तरी डॉमिनिकाच्या नागरिकत्वासाठी आता मागणी वाढू लागली आहे.
