Trump administration freezes arvard University funding : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेत आल्यापासून घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे जगाला धक्के बसले आहेत. दरम्यान, ट्रम्प यांनी देशातील नागरिकांना देखील धक्के दिले आहेत. देशांतर्गत कारभारात त्यांनी काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. अशातच आता ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाला दिलं जाणारं २.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सहून अधिक अनुदान गोठवलं आहे. विद्यापीठाने व्हाइट हाऊसच्या काही मागण्या पूर्ण करण्यास नकार दिला होता. विद्यापीठातील विद्रोही विचारांना आळा घालण्यासंदर्भात ट्रम्प प्रशासनाने दिलेले आदेश विद्यापीठाने नाकारले होते. त्यामुळेच ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाविरोधात आक्रमक पाऊल उचललं आहे.
हार्वर्ड विद्यापीठाने सोमवारी (१४ एप्रिल) जाहीर केलं होतं की व्हाइट हाउसने केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी विद्यापीठाच्या धोरणांमध्ये बदल केला जाणार नाही. व्हाइट हाउसने शुक्रवारी (११ एप्रिल) विद्यापीठाला एक पत्र पाठवलं होतं. त्यामध्ये ट्रम्प प्रशासनाने विद्यापीठाच्या नेतृत्व बदलाचं आवाहन केलं होतं. ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठाला सांगितलं होतं की विद्यापीठावर त्यांच्या अभ्यास मंडळाचं, प्राध्यापकांचं व नेतृत्वाचं लक्ष असून ‘गुणधर्मावर आधारित प्रवेश’ आणि भरती धोरणांचं ऑडिट करण्याची आवश्यकता लादली जाईल. तसेच फेस मास्कवर बंदी घालण्याची मागणीही प्रशासनाकडून करण्यात आली होती.
शैक्षणिक स्वायत्ततेवर संघराज्याचं अतिक्रमण स्वीकारार्ह नाही : हार्वर विद्यापीठ
ट्रम्प प्रशासनाच्या पत्राला उत्तर देताना हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्रमुख अ‍ॅलन गार्बर म्हणाले, “विद्यापीठ स्वतःच्या स्वातंत्र्याबाबत, संवैधानिक अधिकारांबाबत तडजोड करणार नाही. गार्बर यांनी विद्यापीठ भेदभाव दूर करण्यासाठी वचनबद्द आहे. तसेच विद्यापीठ शैक्षणिक स्वायत्तेत संघराज्याचं अतिक्रमण नाकारत आहे.” ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्ड विद्यापीठ व या विद्यापीठाशी संलग्न संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या ९ अब्ज डॉलर्सच्या निधीबाबातचा प्राथमिक आढावा घेतल्यानंतर गार्बर यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अस्वीकार्य : अ‍ॅलन गार्बर
ट्रम्प प्रशासनाच्या मागण्या अतिरेकी व संघराज्याच्या अधिकाराबाहेरील असल्याचं गार्बर यांनी नमूद केलं आहे. तसेच ते म्हणाले, “शैक्षणिक संस्थांमध्ये, त्यांच्या निर्णयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे. हस्तक्षेप करू पाहणारी व्यक्ती कुठल्याही पक्षाशी संलग्न असली किंवा सत्ताधारी असली तरी अशा प्रकारचा हस्तक्षेप विद्यापीठ मान्य करणार नाही.
