Donald Trump excludes India from initial tariff plans : अमेरिकेतली अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांचा विजय झाला आहे. लवकरत ते पदभार स्वीकारणार आहेत. मात्र याआधीच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीयांसाठी एक आनंदाची बातमी दिली आहे. तर चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा या देशांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १७ सप्टेंबर रोजी एका प्रचारसभेत बोलताना, आयात शुल्काच्या बाबतीत भारताकडून गैरवर्तणूक होत असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर निवडणूक विजयानंतर ट्रम्प अमेरिकेत होणाऱ्या ७५ अब्ज डॉलर किमतीच्या भारतीय निर्यातीवर शुल्क लादणार अशी शक्यता देखील व्यक्त करण्यात येत होती. दरम्यान आता ट्रम्प यांनी मेक्सिको, कॅनडा, चीन या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे, पण या यादीतून भारताला मात्र वगळले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ट्रम्प काय म्हणाले होते?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान व्यापार आणि शुल्क या विषयावर बोलताना भारताचा उल्लेख ‘A very big abuser’ असा केला होता. ट्रम्प म्हणाले होते की, “भारत व्यापार संबंधाचा गैरवापर करत आहे आणि आयातीवर प्रचंड शुल्क आकारत आहे. ही अन्यायकारक बाब आहे. या बाबतीत ब्राझीलही खूप कडक आहे आणि चीन तर या बाबतीत सर्वांत कठोरपणे वागतो”. यानंतर ट्रम्प अमेरिकेत होणाऱ्या ७५ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर अधिक शुल्क लादू शकतात असे बोलले जात होते.

अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे २० जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊसचा पदभार स्वीकारणार आहेत. यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यावर अधिकचे शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. आनंदाचीबाब म्हणजे या देशांच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

चीन, कॅनेडा, मेक्सिकोच्या अडचणीत वाढ

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ताबडतोब ते मेक्सिको, कॅनडामधून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क आणि चीनी सरकार फेंटॅनाइल या कृत्रिम ओपिओइड अंमली पदार्थाच्या तस्करीवर निर्बंध घालत नाही, तोपर्यंत चीनी मालावर अतिरिक्त दहा टक्के शुल्क लादणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी करतील.

ट्रम्प म्हणाले की, “अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ, विशेषतः फेंटॅनाइल पाठवले जात असल्याबद्दल मी चीनशी अनेकदा चर्चा केल्या आहेत. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. मला चीनच्या प्रतिनीधींनी सांगितले होते की, असे करताना आढळलेल्या अमली पदार्थ विक्रेत्याला कठोर शिक्षा दिली जाईल, ज्यामध्ये मृत्यूदंडाचाही समावेश असेल, पण याचे पालन केले नाही. याचा परिणाम म्हणून देशात मुख्यत: मेक्सिकोमधून प्रचंड प्रमाणात अंमली पदार्थाचा ओघ सुरू राहिला. जोपर्यंत तो थांबवला जात नाही तोपर्यंत अमेरिकेत येणार्‍या सर्व चीनी वस्तूंवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल”.

ट्रम्प पुढे म्हणाले की, “माझ्या पहिल्या आदेशांपैकी एक म्हणून मी २० जानेवारी रोजी, मेक्सिको आणि कॅनडामधून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर २५ टक्के शुल्क लादण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करेन, तसेच त्यांच्या खुल्या सीमांबद्दल भाष्य करेन. ही शुल्कवाढ तोपर्यंत लागू राहिल जोपर्यंत अमली पदार्थ, विशेषतः फेंटॅनाइल आणि अवैध स्थलांतर करणारे आपल्या देशावरील आक्रमण थांबवत नाहीत”.

हेही वाचा>> संविधान धर्मनिरपेक्षच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; उद्देशिकेतील शब्दांवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका निकाली न्यायालयाची निरीक्षणे

भारताला जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस (GSP) प्रोग्राम अंतर्गत देण्यात आलेली शुल्क मुक्त प्रवेशाची सवलत २०१९ मध्ये काढून घेण्यात आली. या सवलतीचा भारत हा सर्वात मोठा लाभार्थी होता. या योजनेअंतर्गत अमेरिकेत कोणतेही शुल्क न आकारता अंदाजे ५.७ अब्ज डॉलर किमतीच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती होती.

दरम्यान बर्नस्टीन रिसर्चनुसार (Bernstein Research) ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याचा चीनवर वाईट होईल. तसेच भारताला होणारे फायदे देखील मर्यादीत स्वरुपाचे असतील, कारण भारताला देखील नवीन शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच यामुळे ‘चीन-प्लस-वन’ धोरणाला गती मिळू शकते, पण दुसरीकडे व्यापारात येणार्‍या अडचणींमुळे महागाई वाढून अपेक्षित व्याजदर कपातीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. ज्यामुळे भारतातील मध्यमवर्गातील उपभोगावरही परिणाम होईल, असेही या रिसर्चमध्ये सांगण्यात आले आहे.

ट्रम्प काय म्हणाले होते?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारादरम्यान व्यापार आणि शुल्क या विषयावर बोलताना भारताचा उल्लेख ‘A very big abuser’ असा केला होता. ट्रम्प म्हणाले होते की, “भारत व्यापार संबंधाचा गैरवापर करत आहे आणि आयातीवर प्रचंड शुल्क आकारत आहे. ही अन्यायकारक बाब आहे. या बाबतीत ब्राझीलही खूप कडक आहे आणि चीन तर या बाबतीत सर्वांत कठोरपणे वागतो”. यानंतर ट्रम्प अमेरिकेत होणाऱ्या ७५ अब्ज डॉलर्सच्या भारतीय निर्यातीवर अधिक शुल्क लादू शकतात असे बोलले जात होते.

अमेरिकेचे निर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे २० जानेवारी रोजी व्हाईट हाऊसचा पदभार स्वीकारणार आहेत. यापूर्वी ट्रम्प यांनी चीन, मेक्सिको आणि कॅनडा यांच्यावर अधिकचे शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. आनंदाचीबाब म्हणजे या देशांच्या यादीमध्ये भारताचा समावेश करण्यात आलेला नाही.

चीन, कॅनेडा, मेक्सिकोच्या अडचणीत वाढ

ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये सांगितले की, अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर ताबडतोब ते मेक्सिको, कॅनडामधून येणाऱ्या सर्व वस्तूंवर २५ टक्के शुल्क आणि चीनी सरकार फेंटॅनाइल या कृत्रिम ओपिओइड अंमली पदार्थाच्या तस्करीवर निर्बंध घालत नाही, तोपर्यंत चीनी मालावर अतिरिक्त दहा टक्के शुल्क लादणाऱ्या आदेशावर स्वाक्षरी करतील.

ट्रम्प म्हणाले की, “अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ, विशेषतः फेंटॅनाइल पाठवले जात असल्याबद्दल मी चीनशी अनेकदा चर्चा केल्या आहेत. पण त्याचा काही परिणाम झाला नाही. मला चीनच्या प्रतिनीधींनी सांगितले होते की, असे करताना आढळलेल्या अमली पदार्थ विक्रेत्याला कठोर शिक्षा दिली जाईल, ज्यामध्ये मृत्यूदंडाचाही समावेश असेल, पण याचे पालन केले नाही. याचा परिणाम म्हणून देशात मुख्यत: मेक्सिकोमधून प्रचंड प्रमाणात अंमली पदार्थाचा ओघ सुरू राहिला. जोपर्यंत तो थांबवला जात नाही तोपर्यंत अमेरिकेत येणार्‍या सर्व चीनी वस्तूंवर १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल”.

ट्रम्प पुढे म्हणाले की, “माझ्या पहिल्या आदेशांपैकी एक म्हणून मी २० जानेवारी रोजी, मेक्सिको आणि कॅनडामधून अमेरिकेत येणाऱ्या सर्व उत्पादनांवर २५ टक्के शुल्क लादण्यासाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करेन, तसेच त्यांच्या खुल्या सीमांबद्दल भाष्य करेन. ही शुल्कवाढ तोपर्यंत लागू राहिल जोपर्यंत अमली पदार्थ, विशेषतः फेंटॅनाइल आणि अवैध स्थलांतर करणारे आपल्या देशावरील आक्रमण थांबवत नाहीत”.

हेही वाचा>> संविधान धर्मनिरपेक्षच! सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; उद्देशिकेतील शब्दांवर आक्षेप घेणाऱ्या याचिका निकाली न्यायालयाची निरीक्षणे

भारताला जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरन्सेस (GSP) प्रोग्राम अंतर्गत देण्यात आलेली शुल्क मुक्त प्रवेशाची सवलत २०१९ मध्ये काढून घेण्यात आली. या सवलतीचा भारत हा सर्वात मोठा लाभार्थी होता. या योजनेअंतर्गत अमेरिकेत कोणतेही शुल्क न आकारता अंदाजे ५.७ अब्ज डॉलर किमतीच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली होती होती.

दरम्यान बर्नस्टीन रिसर्चनुसार (Bernstein Research) ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याचा चीनवर वाईट होईल. तसेच भारताला होणारे फायदे देखील मर्यादीत स्वरुपाचे असतील, कारण भारताला देखील नवीन शुल्काचा सामना करावा लागू शकतो. तसेच यामुळे ‘चीन-प्लस-वन’ धोरणाला गती मिळू शकते, पण दुसरीकडे व्यापारात येणार्‍या अडचणींमुळे महागाई वाढून अपेक्षित व्याजदर कपातीमध्ये अडथळा येऊ शकतो. ज्यामुळे भारतातील मध्यमवर्गातील उपभोगावरही परिणाम होईल, असेही या रिसर्चमध्ये सांगण्यात आले आहे.