USAID Financial Support India: गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताबाबत केलेल्या एका दाव्याची जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेनं भारतातील लोकशाही व्यवस्था व निवडणूक प्रक्रियेसाठी तब्बल २.१ कोटी डॉलर्स दिले होते, असा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला होता. शिवाय, बायडेन सरकारला यातून कदाचित भारतात दुसऱ्या कुणालातरी निवडून आणायचं असावं, असं विधानही ट्रम्प यांनी केलं. या पार्श्वभूमीवर आता हा दावा फोल असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं यासंदर्भात दिलेल्या विशेष वृत्तामध्ये हा निधी भारताला नसून बांगलादेशला दिल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
एक्स्प्रेसनं दिलेल्या वृत्तानुसार, कागदपत्र, नेत्यांच्या घोषणा आणि इतर माहितीनुसार, हे २.१ कोटी डॉलर्स भारताला दिलेले नसून बांगलादेशला देण्यात आले आहेत. यापैकी १.३४ कोटी डॉलर्स हे बांगलादेशमधील राजकीय व नागरी व्यवस्था सुधारण्यासाठी याआधीच देण्यात आले आहेत. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी देशातून पलायन करण्याच्या सात महिने आधी जानेवारी २०२४ मध्ये झालेल्या या निवडणुकांमध्ये हा पैसा वापरला गेल्याचा दावा करण्यात येत असून त्यामुळे बांगलादेशमधील या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे.
काय म्हणाले होते डोनाल्ड ट्रम्प?
बुधवारी मियामीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका जाहीर कार्यक्रमात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला निधी दिल्याचा दावा केला. “भारतातल्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी आपण २.१ कोटी डॉलर्स खर्च करण्याची काय गरज आहे? कदाचित त्यांचा (बायडेन प्रशासन) भारतात दुसऱ्या कुणालातरी निवडून आणण्याचा प्रयत्न होता”, असं ट्रम्प म्हणाले. ट्रम्प यांच्या या विधानानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाप्रमाणेच भारतीय राजकीय वर्तुळातही खळबळ उडाली. सत्ताधाऱ्यांकडून काँग्रेसवर विदेशी निधीचा भारतीय निवडणुका प्रभावित करण्यासाठी वापर केल्याचा आरोप केला जाऊ लागला.
USAID कडून मंजूर निधीवरून संभ्रम
या सगळ्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी USAID अर्थात युनायडेट स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटनं मंजूर केलेले दोन प्रकारचे निधी प्रामुख्याने अमेरिकेच्या DOGE च्या रडारवर आहेत. कन्सॉर्टियम फॉर इलेक्शन्स अँड पॉलिटिकल प्रोसेस स्टेंदनिंग अर्थात CEPPS या वॉशिंग्टन डीसीमधील एका संघटनेच्या माध्यमातून हा अनुदानाचा निधी जारी करम्यात आला होता. त्यात पहिला निधी मॉलदोवमधील निवडणूक प्रक्रियेसाठी होता. हा निधी जवळपास २.२ कोटी डॉलर्स इतका होता. त्याशिवाय २.१ कोटी डॉलर्सचा निधी भारतातील निवडणूक प्रक्रियेचा उल्लेख करून देण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात हा निधी बांगलादेशसाठी देण्यात आल्याचं इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
CEPPS ला USAID कडून एकूण ४८.६ कोटी डॉलर्सचा निधी जारी केला जाणार होता. DOGE च्या आक्षेपानुसार यातील २.२ कोटी डॉलर्स मोलदोव्हासाठी तर २.१ कोटी डॉलर्स भारतातील निवडणूक प्रक्रियेसाठी मंजूर करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात हा निधी भारतासाठी नसून बांगलादेशला मंजूर करण्यात आल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.
निधी बांगलादेशलाच, कारण…
भारताचा उल्लेख करण्यात आलेला निधी प्रत्यक्षात बांगलादेशलाच देण्यात आल्याचं सिद्ध करणारे काही प्रमुख मुद्दे उघड झाले आहेत. त्यानुसार…
१. अमेरिकेकडून देण्यात येणारी कोणतीही आर्थिक मदत ज्या देशात तिचा वापर होणार आहे, त्या देशाच्या स्पष्ट उल्लेखासह जारी केली जाते. अमेरिकेच्याच शासकीय नोंदींनुसार भारतात २००८ सालापासून USAID नं आर्थिक मदत केलेला CEPPS चा कोणताही प्रकल्प राबवण्यात आलेला नाही.
२. USAID कडून CEPPS ला मंजूर झालेल्या २.१ कोटी डॉलर्सची फक्त एकमेव नोंद या नोंदींमध्ये असून ती बांगलादेशमधील प्रकल्पासाठीची आहे. ७२०३८८२२एलए००००१ या फेडरल अवॉर्ड आयडेंटिफिकेशन नंबरनं जुलै २०२२ मध्ये अमर वोट अमर (माझं मत माझं आहे) या प्रकल्पासाठी हा निधी दिला होता.
३. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये या अनुदानाच्या प्रकल्पाचं सुधारित नाव ‘USAID Nagorik Program’ असं करण्यात आलं. USAID च्या ढाक्यातील राजकीय सल्लागाराने लिंक्डइनवर यासंदर्भात डिसेंबर २०२४ मध्ये केलेल्या पोस्टमध्ये ही बाब स्पष्ट होत आहे.
जुलै २०२२ ते ऑक्टोबर २०२४ या अडीच वर्षांत हा २.१ कोटी डॉलर्सचा मतदान निधी CEPPS च्या तीन सदस्य संस्थांमध्ये प्रत्येकी २ अशा उपअनुदानांमध्ये विभागला होता. यामध्ये इंटरनॅशनल फाऊंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टीम (IFES – व्हर्जिनिया), इंटरनॅशनल रिपब्लिक इन्स्टिट्युट (IRI – वॉशिंग्टन) आणि नॅशनल डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्युट (NDI – वॉशिंग्टन) या संस्थांचा समावेश आहे.
