US Birthright Citizenship : अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची २० डिसेंबर रोजी शपथ घेतली. खरं तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चार वर्षांनंतर पुनरागमन करत पुन्हा एकदा अमेरिकेची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये सर्वात महत्वाचा निर्णय म्हणजे अमेरिकेत जन्माला आल्यानंतर जन्मसिद्ध नागरिकत्व (US Birthright Citizenship) मिळण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर जन्मसिद्ध नागरिकत्व संपुष्टात आलं आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अनेक भारतीयांना मोठा धक्का बसला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एवढंच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बायडेन प्रशासनाचे अनेक महत्वाचे निर्णय देखील रद्द केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांना त्याचा फटका बसला आहे. मात्र, आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या चार दिवसांतच एक मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायाधीशांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला असंवैधानिक असल्याचं नमूद केलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

नक्की वाचा
हेही वाचा :

तसेच जन्माच्या आधारे नागरिकत्वं दिलं जाणाऱ्या निर्णयासंदर्भातील ट्रम्प यांच्या निर्णयावर न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी करत या कार्यकारी आदेशावर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. न्यायाधीश जॉन कफनॉर यांनी तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केल्यामुळे अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व नवजात बालकांना तूर्तास तरी अमेरिकेचं नागरिकत्वं मिळणार आहे.

दरम्यान, जन्माच्या आधारे नागरिकत्वं दिलं जाणारा निर्णय रद्द केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत न्यायालयात सुनावणी पार पडली. इलिनॉय, ओरेगॉन, वॉशिंग्टन, ऍरिझोना या चार डेमोक्रॅटिक राज्यांनी हा निर्णय रोखण्याची मागणी न्यायालयात केली होती. यावेळी न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयावर सुनावणीवेळी “हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे”, अशी महत्वाची टिप्पणी केली. यावेळी न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांना हा धक्का मानला जात आहे.

‘बर्थराइट सिटिझनशिप’ संपवणारा आदेश काय आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली, त्याच दिवशी जारी केलेल्या अनेक एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डरपैकी एका आदेशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. तो आदेश होता ‘सिटिझनशिप बर्थराइट’ नागरिकत्वाविषयीचा. ही तरतूद नव्या आदेशानुसार रद्दबातल होते. त्यामुळे अमेरिकेत राहत असूनही त्या देशाचे नागरिक नसलेल्यांना अमेरिकी भूमीवर अपत्यप्राप्ती झाल्यास, केवळ त्या जन्माच्या निकषावर बाळाला आपोआप अमेरिकी नागरिकत्व मिळणार नाही. याचा फटका केवळ तेथील बेकायदा स्थलांतरितांनाच नव्हे, तर एच-वन बी व्हिसासारख्या तात्पुरत्या तरतुदीवर तेथे राहत असलेल्या असंख्य भारतीयांनाही बसू शकतो.

एवढंच नाही तर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बायडेन प्रशासनाचे अनेक महत्वाचे निर्णय देखील रद्द केले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेकांना त्याचा फटका बसला आहे. मात्र, आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्या चार दिवसांतच एक मोठा धक्का बसला आहे. अमेरिकेतील एका फेडरल न्यायाधीशांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकारी आदेशाला असंवैधानिक असल्याचं नमूद केलं आहे. यासंदर्भातील वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं आहे.

नक्की वाचा
हेही वाचा :

तसेच जन्माच्या आधारे नागरिकत्वं दिलं जाणाऱ्या निर्णयासंदर्भातील ट्रम्प यांच्या निर्णयावर न्यायालयाने महत्वाची टिप्पणी करत या कार्यकारी आदेशावर तात्पुरती स्थगिती आणली आहे. न्यायाधीश जॉन कफनॉर यांनी तात्पुरता प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केल्यामुळे अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व नवजात बालकांना तूर्तास तरी अमेरिकेचं नागरिकत्वं मिळणार आहे.

दरम्यान, जन्माच्या आधारे नागरिकत्वं दिलं जाणारा निर्णय रद्द केल्यानंतर या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत न्यायालयात सुनावणी पार पडली. इलिनॉय, ओरेगॉन, वॉशिंग्टन, ऍरिझोना या चार डेमोक्रॅटिक राज्यांनी हा निर्णय रोखण्याची मागणी न्यायालयात केली होती. यावेळी न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयावर सुनावणीवेळी “हे पूर्णपणे असंवैधानिक आहे”, अशी महत्वाची टिप्पणी केली. यावेळी न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांना हा धक्का मानला जात आहे.

‘बर्थराइट सिटिझनशिप’ संपवणारा आदेश काय आहे?

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली, त्याच दिवशी जारी केलेल्या अनेक एक्झेक्युटिव्ह ऑर्डरपैकी एका आदेशाने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. तो आदेश होता ‘सिटिझनशिप बर्थराइट’ नागरिकत्वाविषयीचा. ही तरतूद नव्या आदेशानुसार रद्दबातल होते. त्यामुळे अमेरिकेत राहत असूनही त्या देशाचे नागरिक नसलेल्यांना अमेरिकी भूमीवर अपत्यप्राप्ती झाल्यास, केवळ त्या जन्माच्या निकषावर बाळाला आपोआप अमेरिकी नागरिकत्व मिळणार नाही. याचा फटका केवळ तेथील बेकायदा स्थलांतरितांनाच नव्हे, तर एच-वन बी व्हिसासारख्या तात्पुरत्या तरतुदीवर तेथे राहत असलेल्या असंख्य भारतीयांनाही बसू शकतो.