US Mass Deportations: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) शुक्रवारी घोषणा केली की, क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला या देशांमधून आलेल्या पाच लांखाहून अधिक स्थलांतरितांना दिलेले कायदेशीर संरक्षण आता रद्द केले जाणार आहे. त्यामुळे आता महिन्याभरात या चार देशांमधून आलेल्या सुमारे पाच लाखांहून अधिक स्थलांतरितांवर हद्दपारीची टांगती तलवार लटकली आहे.
असोशिएटेड प्रेसच्या वृत्तानुसार, ऑक्टोबर २०२२ पासून मानवतावादी कार्यक्रमाअंतर्गत या चार देशांमधून आलेल्या स्थलांतरितांना दोन वर्ष देशात राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
कायदेशीर संरक्षण कधी काढले जाणार
गृह सुरक्षा विभागाचे सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी सांगितले की, फेडरल रजिस्टरमध्ये नोटीस प्रकाशित होताच पुढच्या २० दिवसांत अर्थात २४ एप्रिल रोजी स्थलांतरितांचे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात येईल. या निर्णयाचा क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला यादेशांमधून आलेल्या ५,३०,००० एवढ्या लोकांना फटका बसणार आहे. जो बायडेन यांच्या काळात पॅरोल कार्यक्रमाअंतर्गत या लोकांना तात्पुरता दर्जा देण्यात आला होता.
डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून अमेरिकेच्या इमिग्रेशन धोरणात व्यापक बदल करण्यात आले आहेत. हा निर्णयही त्याचाच एक भाग असल्याचे म्हटले जाते. मानवतावादी पॅरोल उपक्रमाचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप ट्रम्प यांनी याआधीच केला होता. युद्ध किंवा राजकीय अस्थिरता असलेल्या देशांमधील लोकांना अमेरिकेत तात्पुरता निवारा देण्यासाठी पॅरोल कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली होती, अशी माहिती असोशिएटेड प्रेसने दिली आहे.
कायदेशीर अडथळे
जो बायडेन प्रशासनाने मागच्या दोन वर्षात प्रति महिना ३० हजार लोकांना अमेरिकेत कायदेशीर प्रवेश दिला होता. त्यांना अमेरिकेत काम करण्याचीही मुभा दिली होती. आता गृह सुरक्षा विभागाने म्हटले आहे की, ज्यांच्याकडे अमेरिकेत राहण्याचा कायदेशीर आधार नाही, त्यांनी त्यांचा पॅरोल दर्जा संपण्यापूर्वी अमेरिकेतून निघून जावे.
दरम्यान या धोरणाला कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. अमेरिकन नागरिक आणि स्थलांतरितांच्या एका गटाने न्यायालयात धाव घेत पॅरोल कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. जर हा कार्यक्रम बंद झाला तर अनेक कुटुंबावर अन्याय होईल.
