वृत्तसंस्था, पाम बीच, अमेरिका

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कोविड १९ विषाणूमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सावरण्यासाठी मदतीचा प्रस्ताव अडलेला असताना अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ख्रिसमसच्या सुटीत फ्लोरिडात गोल्फ खेळण्यात दंग होते. ट्रम्प हे सध्या पाम बीचमधील मार ए लागो या त्यांच्या क्लबवर गेले असून तेथे सुटी आनंदात घालवत आहेत.

कोविड १९ साथ योग्य प्रकारे न हाताळल्याने त्यांचा पराभव झालेला असतानाही अजून त्यांच्यात कुठलेही बदल झालेले नाहीत. कोविड १९ मदतीच्या विधेयकावर त्यानी स्वाक्षरी केलेली नाही त्यामुळे मदत मिळण्यासाठी अमेरिकी लोकांना वाट पहावी लागणार आहे. व्हाइट हाऊसने अध्यक्ष ट्रम्प नेमके कुठे आहेत व काय करीत आहेत याचा तपशील देण्याचे टाळले असले तरी ते शुक्रवारी साउथ कॅरोलिनाचे सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्यासमवेत गोल्फ खेळण्यात दंग होते.

कोविड १९ मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लोकांना प्रत्येकी दोन हजार डॉलर्स मदत देण्याचे त्यांनी मान्य केले असून त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी सहाशे डॉलर्स देण्याचे मान्य केले होते. या सगळ्या वादात ही मदत योजना रखडली असून त्यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला तर १.४ लाख कोटी डॉलर्सचे वाटप रखडणार आहे. याशिवाय संघराज्य सरकारला आर्थिक टाळेबंदीची नामुष्की स्वीकारावी लागण्याचा धोका आहे.

कोविड १९ विषाणूमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती सावरण्यासाठी मदतीचा प्रस्ताव अडलेला असताना अमेरिकेचे मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ख्रिसमसच्या सुटीत फ्लोरिडात गोल्फ खेळण्यात दंग होते. ट्रम्प हे सध्या पाम बीचमधील मार ए लागो या त्यांच्या क्लबवर गेले असून तेथे सुटी आनंदात घालवत आहेत.

कोविड १९ साथ योग्य प्रकारे न हाताळल्याने त्यांचा पराभव झालेला असतानाही अजून त्यांच्यात कुठलेही बदल झालेले नाहीत. कोविड १९ मदतीच्या विधेयकावर त्यानी स्वाक्षरी केलेली नाही त्यामुळे मदत मिळण्यासाठी अमेरिकी लोकांना वाट पहावी लागणार आहे. व्हाइट हाऊसने अध्यक्ष ट्रम्प नेमके कुठे आहेत व काय करीत आहेत याचा तपशील देण्याचे टाळले असले तरी ते शुक्रवारी साउथ कॅरोलिनाचे सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांच्यासमवेत गोल्फ खेळण्यात दंग होते.

कोविड १९ मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत लोकांना प्रत्येकी दोन हजार डॉलर्स मदत देण्याचे त्यांनी मान्य केले असून त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांनी सहाशे डॉलर्स देण्याचे मान्य केले होते. या सगळ्या वादात ही मदत योजना रखडली असून त्यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला तर १.४ लाख कोटी डॉलर्सचे वाटप रखडणार आहे. याशिवाय संघराज्य सरकारला आर्थिक टाळेबंदीची नामुष्की स्वीकारावी लागण्याचा धोका आहे.