ऑस्ट्रेलियात घडलेल्या हुंडाबळीच्या कथित छळाच्या घटनांची भारतातील पोलीस दखल घेऊ शकत नाही, असं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. यानुसार, पती आणि त्याच्या आई-वडिलांविरोधात केलेला एफआयआर न्यायालयाने रद्द केला आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
न्यायमूर्ती हरप्रीत सिंग ब्रार यांच्या खंडपीठाने जालंधर जिल्ह्यातील आदमपूर पोलीस ठाण्यात एका महिलेने २०२० नोव्हेंबरमध्ये नोंदवलेला एफआयआर रद्द करताना ५ जुलै रोजी हे निरीक्षण केले. या प्रकरणात महिलेने तिच्या पती आणि त्याच्या आई वडिलांविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला होता.
नेमकं प्रकरण काय?
महिला आणि तिचा पती ऑस्ट्रेलियाचे रहिवासी आहेत. त्यांना ब्रिस्बेनमधील फेडरल सर्किट कोर्टाने २३ मार्च २०२१ रोजी घटस्फोट मंजूर केला होता. या जोडप्याने २०१६ मध्ये लग्न केले. लग्नानंतर लगेचच, महिला ऑस्ट्रेलियाला गेली आणि तिचा नवराही गेला. महिलेच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या पती आणि त्याचे आई-वडील तिला २५ लाख रुपयांची हुंड्याची मागणी करत त्रास देऊ लागले. तिने नकार दिल्यावर नवऱ्याने तिला मारहाण आणि अपमान करण्यास सुरुवात केली. ऑस्ट्रेलियात असताना तिच्या सासरच्यांनी तिला तिच्या पतीपासून घटस्फोट देण्यास भाग पाडले, असंही महिलेने सांगितलं. याविरोधात महिलेने तक्रार केली होती.
हेही वाचा – भारतात हुंडा प्रतिबंध कायद्यात काय आहे?
दरम्यान, पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्याच्याविरुद्धचा एफआयआर रद्द करावा असा युक्तीवाद केला. तो कायमचा ऑस्ट्रेलियाचा रहिवासी असून त्याचे पालक भारतात राहतात. ऑस्ट्रेलियात जाण्यापूर्वी त्याची पत्नी केवळ तीन ते चार दिवस त्यांच्याकडे राहिली होती, असे त्याने सांगितले. तो म्हणाला कीाय त्याच्या वैवाहिक जीवनात त्याच्या पालकांची कोणतीही भूमिका नाही आणि केवळ वैयक्तिक कारणावरून त्याच्या पत्नीने त्यांना या प्रकरणात अडकवले आहे. न्यायमूर्ती ब्रार म्हणाले, “प्रतिवादी क्रमांक २ (पत्नी) ने कथित केलेल्या छळाच्या घटना ऑस्ट्रेलियात घडल्या आणि भारतातील पोलिसांनी त्याची दखल घेऊ नये.”
भारताबाहेरील प्रकरणासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक
“कलम १७७ Cr.PC नुसार प्रत्येक गुन्ह्याची सामान्यत: चौकशी केली जाते आणि ज्याच्या स्थानिक अधिकारक्षेत्रात तो केला गेला असेल अशा न्यायालयाद्वारे तपास केला जातो. CrPC च्या कलम १८८ नुसार, जेव्हा कथित गुन्हा भारताबाहेर केला जातो तेव्हा केंद्र सरकारची परवानगी घेतल्याशिवाय भारतात फौजदारी खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑस्ट्रेलियात झाला आहे घटस्फोट
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “याचिकाकर्ता तसेच त्याची पत्नी हे ऑस्ट्रेलियाचे कायमचे रहिवासी आहेत आणि त्यांचा भारतात परत जाण्याचा कोणताही इरादा नाही आणि एफआयआरमध्ये महिलेने लावलेल्या आरोपांचा घटस्फोट आणि ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही उल्लेख आढळत नाही.” ऑस्ट्रेलियन न्यायालयांसमोर.
“हे स्पष्ट आहे की भारतातील पत्नीने केवळ याचिकाकर्त्यांविरुद्धचा तिचा वैयक्तिक सूडबुद्धी पूर्ण करण्यासाठी एफआयआरद्वारे फौजदारी खटला सुरू केला आहे. पीडित पक्षाला तक्रार निवारण यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी कायद्याची अविभाज्यपणे पवित्र प्रक्रिया अस्तित्वात आहे, जी गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेवर समाजाचा विश्वास आणि विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे. तथापि, यावर जोर देणे आवश्यक आहे की संबंध बिघडल्यामुळे आरोपीला बदनाम करण्यासाठी त्याचा गैरवापर प्रक्रियेच्या पावित्र्याला कलंकित करते, ज्यामुळे ते निर्विवादपणे अक्षम्य होते,” उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठामपणे सांगितले.
