सुमारे २० वर्षांपूर्वी अजमेरमध्ये एका व्यक्तीच्या हत्येप्रकरणात आरोपी असलेले पाकिस्तानचे सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ मोहम्मद खलील चिश्ती यांची सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हत्येच्या आरोपातून सुटका केली. गेली २० वर्षे आपल्यावरील आरोपांमुळे भारतात अडकून पडलेले ८२ वर्षीय चिश्ती यांचा मायदेशी परतण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला आहे.
गेल्या २० वर्षांपासून खुनाच्या खटल्यामुळे भारतात अडकून बसलेले चिश्ती यांचे वय आणि आजारपण यामुळे त्यांच्या सुटकेसाठी विविध सामाजिक संघटनांकडून त्यांच्या सुटकेची मागणी होत होती. हृदयाच्या विकारांनी त्रस्त असलेले चिश्ती हे गेल्या वर्षी शिक्षा सुनावेपर्यंत आपल्या भावाच्या पोल्ट्रीत राहात होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश मरकडेय काटजू यांनी त्यांच्या सुटकेसाठी पंतप्रधानांना पत्र लिहिल्यानंतर हे प्रकरण अधिक उजेडात आले.
चिश्ती यांच्या याचिकेवर बुधवारी निकाल सुनावताना, न्या. पी. सदाशिवम व न्या. रंजन गोगेई यांच्या खंडपीठाने खुनाच्या आरोपातून त्यांची सुटका केली. झालेली घटना हेतूपुरस्सर नव्हती, असे निरीक्षण नोंदवताना घटनेच्या कलम ३४ नुसार चिश्ती यांच्यावर आरोप लावणे योग्य ठरणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. मात्र, भादंविच्या कलम ३२४ अन्वये एखाद्याला दुखापत पोहोचवल्याच्या आरोपांप्रकरणी त्यांना झालेल्या शिक्षेत हस्तक्षेप करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. परंतु, या आरोपाखाली चिश्ती यांनी आधीच एक वर्षांचा कारावास भोगला असल्याने त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. चिश्ती
यांचा पासपोर्ट व अन्य कागदपत्रे त्यांना परत करून त्यांना पाकिस्तानात परतण्यास परवानगी द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.
२० साल बाद..
चिश्ती हे कराचीतील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे ख्यातनाम प्राध्यापक असून एडिनबर्ग विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडीही मिळवली होती. अजमेरमधील जगप्रसिद्ध ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती दग्र्याच्या विश्वस्तांच्या कुटुंबात जन्मलेले चिश्ती हे भारत-पाकिस्तान फाळणी वेळी पाकिस्तानमध्ये शिक्षण घेत होते. फाळणीनंतर पाकिस्तानातच स्थायिक झालेले चिश्ती हे १९९२मध्ये आपल्या आजारी आईला भेटायला
अजमेरमध्ये आले असता काही कारणांवरून त्यांचे शेजाऱ्यांशी भांडण झाले. या घटनेत एकजण मृत्युमुखी पडला होता. याप्रकरणी चिश्ती यांच्यावर हत्येचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सुमारे १८ वर्षे चाललेल्या या खटल्यानंतर अजमेर सत्र न्यायालयाने गेल्या वर्षी ३१ जानेवारी रोजी चिश्ती यांना जन्मठेप सुनावली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ एप्रिल रोजी चिश्ती यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र त्यांना अजमेरमधून बाहेर पडण्यास मनाई करण्यात आली होती.
पाकिस्ताननेही तेथील भारतीयांची सुटका करावी
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या पद्धतीने माझा खटला हाताळला त्याच पद्धतीने पाकिस्तानच्या तुरुंगात कैद असलेल्या भारतीयांची मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सुटका करावी, असे उद्गार चिश्ती यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काढले. प्रत्येकाचा खटला देशाच्या घटनेनुसारच चालला पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.