श्रीनगर : उत्तर काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातील छोटंस गाव, लांगेट. दहशतवादाला खतपाणी घालून अशांतता निर्माण करणाऱ्या ‘जमात-ए-इस्लामी’ या बंदी घातलेल्या कट्टर संघटनेचे डॉ. कलीम लोन या मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवणार आहेत. ‘जमात’चे ८-१० अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची शक्यता असून त्यापैकी एखाद-दोन जिंकले तरी पाकिस्तानप्रेमी विभाजनवादी थेट जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत जाऊन बसतील.
‘जमात’ने निवडणुकांना ‘हराम’ मानले, मग तीन दशकांनंतर लोकशाही प्रक्रिया ‘हलाल’ (मान्य) कशी झाली, असा सवाल करत ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे सर्वेसर्वा ओमर अब्दुल्ला यांनी ‘पारंपरिक शत्रू’ ‘जमात’वर हल्लाबोल केला आहे. खोऱ्यात ‘आझादी’ मागणारे विभाजनवादी वेगळेच. पण, धर्माच्या आधारावर काश्मीरला पाकिस्तानामध्ये विलीन करू पाहणाऱ्या ‘जमात’ने हजारो तरुणांना दहशतवादी बनवले. म्हणूनच तरुणांच्या पिढ्यान् पिढ्या उद्ध्वस्त करणारी ‘जमात’ आता कशाला निवडणूक लढवत आहेत, असा संतप्त सवाल खोऱ्यामध्ये केला जात आहे.
हेही वाचा >>>Rajnath Singh : “सशस्त्र दलांनी युद्धासाठी तयार राहावं”, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून सतर्कतेचा इशारा!
पण, डॉ. कलीम लोन यांनी निर्विकारपणे हे सगळे आरोप फेटाळले. ते म्हणाले की, ‘जमात’चा लोकशाही प्रक्रियेवर पूर्वीपासून विश्वास होता. पण १९८७ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आघाडीने निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर घाला घातला. फेरफार करून निवडणुकीचे निकाल बदलले. त्यानंतर जमातने निवडणुकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला!… मग,कट्टर धर्मांध ‘जमात’चे हृदयपरिवर्तन कसे झाले, या प्रश्नावर, आत्ताची विधानसभा निवडणूक निष्पक्षपणे होईल असे आश्वासन केंद्र सरकारने आम्हाला दिले आहे. केंद्राने दिलेल्या शब्दाखातर ‘जमात’ने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा दावा डॉ. कलीम लोन यांनी केला. डॉ. कलीम यांचे वडील गुलाम कादिर लोन हे ‘जमात-ए-इस्लामी’चे महासचिव होते.
२०१९ मध्ये ‘जमात’वर ‘एनडीए’ सरकारने बंदी आणल्यामुळे या संघटनेच्या आर्थिक मुसक्या आवळल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या नेत्यांचीही चहूबाजूंनी कोंडी झालेली आहे. या अडचणीतून बाहेर पडण्याची केविलवाणी धडपड ‘जमात’ करत असल्याचे मानले जाते. बंदी उठवण्यासाठी ‘जमात’कडून केंद्र सरकारला सातत्याने विनवणी केली जात असून दिल्लीशी संपर्क करण्यासाठी ‘जमात’ने विशेष समिती बनवली आहे. ‘जमात’च्या वतीने ही समिती केंद्राकडे विनंती करत असल्याचे डॉ. कलीम यांनी सांगितले.
भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेवर ‘जमात’ने विश्वास दाखवला पाहिजे, त्यांच्या नेत्यांनी मतदान केले पाहिजे ही अट घालण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या दबावामुळे ‘जमात’च्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले होते. त्याचाच पुढील टप्पा म्हणून विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय ‘जमात’ने घेतला आहे. संघटनेवरील बंदी कायम असल्यामुळे ‘जमात’ला अपक्ष उमेदवार उभे करावे लागणार आहेत.
अख्ख्या काश्मीर खोऱ्यात ‘जमात’चा प्रभाव असल्याने जेथे ‘जमात’चे अपक्ष उमेदवार उभे राहतील तेथे नॅशनल कॉन्फरन्स व मेहबुबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’च्या मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दक्षिण काश्मीरमध्ये ‘पीडीपी’च्या सांगण्यावरून ‘जमात’च्या तीन-चार उमेदवारांनी माघार घेतल्याचे सांगितले जाते. या भागात ‘जमात’च्या पाठिराख्यांची मते नेहमीच ‘पीडीपी’ला मिळाली होती. ‘जमात’चे किती उमेदवार जिंकून येतील यापेक्षा ते कोणाचे अधिक नुकसान करतील हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे.
‘जमात’ने निवडणुकांना ‘हराम’ मानले, मग तीन दशकांनंतर लोकशाही प्रक्रिया ‘हलाल’ (मान्य) कशी झाली, असा सवाल करत ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे सर्वेसर्वा ओमर अब्दुल्ला यांनी ‘पारंपरिक शत्रू’ ‘जमात’वर हल्लाबोल केला आहे. खोऱ्यात ‘आझादी’ मागणारे विभाजनवादी वेगळेच. पण, धर्माच्या आधारावर काश्मीरला पाकिस्तानामध्ये विलीन करू पाहणाऱ्या ‘जमात’ने हजारो तरुणांना दहशतवादी बनवले. म्हणूनच तरुणांच्या पिढ्यान् पिढ्या उद्ध्वस्त करणारी ‘जमात’ आता कशाला निवडणूक लढवत आहेत, असा संतप्त सवाल खोऱ्यामध्ये केला जात आहे.
हेही वाचा >>>Rajnath Singh : “सशस्त्र दलांनी युद्धासाठी तयार राहावं”, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडून सतर्कतेचा इशारा!
पण, डॉ. कलीम लोन यांनी निर्विकारपणे हे सगळे आरोप फेटाळले. ते म्हणाले की, ‘जमात’चा लोकशाही प्रक्रियेवर पूर्वीपासून विश्वास होता. पण १९८७ मध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या आघाडीने निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर घाला घातला. फेरफार करून निवडणुकीचे निकाल बदलले. त्यानंतर जमातने निवडणुकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला!… मग,कट्टर धर्मांध ‘जमात’चे हृदयपरिवर्तन कसे झाले, या प्रश्नावर, आत्ताची विधानसभा निवडणूक निष्पक्षपणे होईल असे आश्वासन केंद्र सरकारने आम्हाला दिले आहे. केंद्राने दिलेल्या शब्दाखातर ‘जमात’ने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असा दावा डॉ. कलीम लोन यांनी केला. डॉ. कलीम यांचे वडील गुलाम कादिर लोन हे ‘जमात-ए-इस्लामी’चे महासचिव होते.
२०१९ मध्ये ‘जमात’वर ‘एनडीए’ सरकारने बंदी आणल्यामुळे या संघटनेच्या आर्थिक मुसक्या आवळल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या नेत्यांचीही चहूबाजूंनी कोंडी झालेली आहे. या अडचणीतून बाहेर पडण्याची केविलवाणी धडपड ‘जमात’ करत असल्याचे मानले जाते. बंदी उठवण्यासाठी ‘जमात’कडून केंद्र सरकारला सातत्याने विनवणी केली जात असून दिल्लीशी संपर्क करण्यासाठी ‘जमात’ने विशेष समिती बनवली आहे. ‘जमात’च्या वतीने ही समिती केंद्राकडे विनंती करत असल्याचे डॉ. कलीम यांनी सांगितले.
भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेवर ‘जमात’ने विश्वास दाखवला पाहिजे, त्यांच्या नेत्यांनी मतदान केले पाहिजे ही अट घालण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या दबावामुळे ‘जमात’च्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदान केले होते. त्याचाच पुढील टप्पा म्हणून विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार उभे करण्याचा निर्णय ‘जमात’ने घेतला आहे. संघटनेवरील बंदी कायम असल्यामुळे ‘जमात’ला अपक्ष उमेदवार उभे करावे लागणार आहेत.
अख्ख्या काश्मीर खोऱ्यात ‘जमात’चा प्रभाव असल्याने जेथे ‘जमात’चे अपक्ष उमेदवार उभे राहतील तेथे नॅशनल कॉन्फरन्स व मेहबुबा मुफ्ती यांच्या ‘पीडीपी’च्या मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दक्षिण काश्मीरमध्ये ‘पीडीपी’च्या सांगण्यावरून ‘जमात’च्या तीन-चार उमेदवारांनी माघार घेतल्याचे सांगितले जाते. या भागात ‘जमात’च्या पाठिराख्यांची मते नेहमीच ‘पीडीपी’ला मिळाली होती. ‘जमात’चे किती उमेदवार जिंकून येतील यापेक्षा ते कोणाचे अधिक नुकसान करतील हे पाहणे महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे.
