पीटीआय, नवी दिल्ली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एक देश एक निवडणूक या धोरणामध्ये प्रशासनातील ताळमेळ वाढवून, धोरण लकवा रोखून, साधनसंपत्तीचा चुकीचा वापर कमी करून आणि राज्यांवरील आर्थिक भार कमी करून सुप्रशासनाची परिभाषा बदलण्याची क्षमता आहे, अशा शब्दांमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी या धोरणाचे समर्थन केले.
प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये राष्ट्रपतींनी नवीन फौजदारी कायद्यांचा उल्लेख करताना ‘अनेक दशके देशामध्ये रेंगाळत असलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे अवशेष काढून टाकण्याच्या प्रयत्नां’ची प्रशंसा केली. राष्ट्रपती म्हणाल्या की, ‘‘आपण ही मानसिकता बदलण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या एकत्रित प्रयत्नांचे साक्षीदार आहोत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी धाडसी दूरदृष्टी आवश्यक आहे.’’
संविधानाचे महत्त्व याबद्दल बोलताना मुर्मू यांनी गेल्या ७५ वर्षात देशाने साध्य केलेल्या प्रगतीचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील अनेक भागांमध्ये कमालीची गरीबी आणि भुकेची समस्या होती. मात्र, आपण स्वत:वर विश्वास ठेवला आणि वाढीसीठी परिस्थिती निर्माण केली, असे प्रशंसोद्गार त्यांनी काढले. शेतकरी आणि श्रमिकांनी दिलेल्या योगदानामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर महत्त्वाचा भूमिका बजावत आहे, त्याच्या मुळाशी राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेली चौकट आहे, असे त्या म्हणाल्या. अलिकडील वर्षांमध्ये देशाने सातत्याने उच्च आर्थिक वाढीचा दर राखला असून त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, शेतकरी व मजुरांचे उत्पन्न वाढले आहे आणि अनेकांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढले आहे. सर्वसमावेश वाढ आणि समाज कल्याणासाठी सरकारची बांधिलकी यांचाही त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला. देशातील मागास समाजगटांसाठी केलेले काम, गृहबांधणी, स्वच्छ पेयजल असे अनेक मुद्दे राष्ट्रपतींनी मांडले.
एक देश एक निवडणूक योजनेचे प्रशासनात सुधारणा आणि कमी होणारा आर्थिक ताण अनेक फायदे आहेत. या विधेयकामध्ये देशभरात निवडणुकीच्या वेळापत्रकात सूसुत्रीकरण होणार आहे. – द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपती
एक देश एक निवडणूक या धोरणामध्ये प्रशासनातील ताळमेळ वाढवून, धोरण लकवा रोखून, साधनसंपत्तीचा चुकीचा वापर कमी करून आणि राज्यांवरील आर्थिक भार कमी करून सुप्रशासनाची परिभाषा बदलण्याची क्षमता आहे, अशा शब्दांमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी या धोरणाचे समर्थन केले.
प्रजासत्ताकदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणामध्ये राष्ट्रपतींनी नवीन फौजदारी कायद्यांचा उल्लेख करताना ‘अनेक दशके देशामध्ये रेंगाळत असलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेचे अवशेष काढून टाकण्याच्या प्रयत्नां’ची प्रशंसा केली. राष्ट्रपती म्हणाल्या की, ‘‘आपण ही मानसिकता बदलण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या एकत्रित प्रयत्नांचे साक्षीदार आहोत. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यासाठी धाडसी दूरदृष्टी आवश्यक आहे.’’
संविधानाचे महत्त्व याबद्दल बोलताना मुर्मू यांनी गेल्या ७५ वर्षात देशाने साध्य केलेल्या प्रगतीचा उल्लेख केला. स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील अनेक भागांमध्ये कमालीची गरीबी आणि भुकेची समस्या होती. मात्र, आपण स्वत:वर विश्वास ठेवला आणि वाढीसीठी परिस्थिती निर्माण केली, असे प्रशंसोद्गार त्यांनी काढले. शेतकरी आणि श्रमिकांनी दिलेल्या योगदानामुळे भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर महत्त्वाचा भूमिका बजावत आहे, त्याच्या मुळाशी राज्यघटनेने प्रस्थापित केलेली चौकट आहे, असे त्या म्हणाल्या. अलिकडील वर्षांमध्ये देशाने सातत्याने उच्च आर्थिक वाढीचा दर राखला असून त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत, शेतकरी व मजुरांचे उत्पन्न वाढले आहे आणि अनेकांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर काढले आहे. सर्वसमावेश वाढ आणि समाज कल्याणासाठी सरकारची बांधिलकी यांचाही त्यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केला. देशातील मागास समाजगटांसाठी केलेले काम, गृहबांधणी, स्वच्छ पेयजल असे अनेक मुद्दे राष्ट्रपतींनी मांडले.
एक देश एक निवडणूक योजनेचे प्रशासनात सुधारणा आणि कमी होणारा आर्थिक ताण अनेक फायदे आहेत. या विधेयकामध्ये देशभरात निवडणुकीच्या वेळापत्रकात सूसुत्रीकरण होणार आहे. – द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपती
