अमित शहा
देशाच्या प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदिवासी सक्षमीकरणाप्रति असलेल्या बांधिलकीच्या मूर्तिमंत प्रतीक आहेत.
भारतात आदिवासी जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ९ टक्के आहे. त्यांचे आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान आणि त्याग अमूल्य आहे. तो कधीच विस्मरणात जाऊ शकत नाही. मात्र स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या एकाही सरकारने आदिवासी जमातींच्या विकासासाठी आणि उत्थानासाठी कुठलीच ठोस पावले उचलली नाहीत, हे कटू सत्य आहे. आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी त्यांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत आणि त्यांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्वदेखील मिळाले नाही.
आदिवासी समाजाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रथमच गंभीरपणे पावले उचलली गेली ती पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात. अटलजींनी १९९९ मध्ये ‘आदिवासी विकास’ हे स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले. त्यानंतर २००३ मध्ये ८९वी घटनादुरुस्ती करून अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. वाजपेयी यांनी सुरू केलेली आदिवासी समाजाच्या परिवर्तनाची मोहीम आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे नेत आहेत.
‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास आणि सब का प्रयास’ या मार्गदर्शक संकल्पानुसार कार्य करत मोदी सरकारने असे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यातून आदिवासी समुदायांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत आदिवासी समुदायांच्या कल्याण आणि विकास प्रकल्पांवरील आर्थिक तरतुदीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनांसाठीची आर्थिक तरतूद, २०२१-२२ या वर्षांत चारपटीने वाढवून, २१ हजार कोटींवरून ८६ हजार कोटी इतकी केली आहे.
आज जल जीवन अभियानाअंतर्गत १.२८ कोटी आदिवासी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३८ लाख घरे आणि १.४५ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. तर आदिवासी नागरिकांना ८२ लाख आयुष्मान भारत आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.
त्याचप्रमाणे, आदिवासी समुदायांसाठी विशेषत्वाने विकसित करण्यात आलेल्या ‘एकलव्य मॉडेल स्कूल्स’च्या आर्थिक तरतुदीतही २७८ कोटी रुपयांवरून १,४१८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती निधीतही ९७८ कोटी रुपयांवरून २,५४६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. उद्यमशीलता विकास उपक्रमांचा भाग म्हणून, ३२७ कोटी रुपयांच्या निधीतून ३,११० वन धन विकास केंद्रे आणि ५३ हजार वन धन स्वयंसाहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यात आले आहेत.
जिल्हा खनिज निधी
खाण क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांचा सर्वाधिक परिणाम झाला तो आदिवासी क्षेत्रांवर. मात्र खाणकामातून होणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाचा लाभ आदिवासी बांधवांना कधीच दिला गेला नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने जिल्हा खनिज निधीची स्थापना केली, जेणेकरून खाणकामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ३० टक्के उत्पन्न आदिवासी भागाच्या विकासासाठी खर्च करता येईल. आत्तापर्यंत यातून ५७ हजार कोटी रुपये जमा झाले असून विविध विकासकामांसाठी ते वापरले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, ट्रायफेड अर्थात भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ‘ट्राइब्स इंडिया’ या विविध वस्तू विक्री दालनांची संख्या २९ वरून ११६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनीही समृद्ध आदिवासी संस्कृती आणि वारसा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धीच्या झोताखाली आणला आहे. आदिवासी कला, साहित्य, पारंपरिक ज्ञान आणि कौशल्यांचा विविध अभ्यासक्रमांत समावेश करण्यात आला आहे. ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा’ एक भाग म्हणून, स्वातंत्र्यलढय़ातील महान आदिवासी नेत्यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यासाठी देशव्यापी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांचा १५ नोव्हेंबर हा जन्मदिन ‘आदिवासी गौरव दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे. मोदी सरकार २०० कोटी रुपये खर्चून देशभरात आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालय उभारत आहे. पंतप्रधान मोदी भाषणात नेहमी आपल्या महान आदिवासी नेत्यांचे स्मरण करतात आणि आजच्या पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी त्यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकतात. मोदी सरकार आदिवासी समाजाच्या सन्मानासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी कसे अथक प्रयत्न करत आहे, हेच या सर्व गोष्टींवरून अधोरेखित होते.
‘अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण’
काश्मीरपासून ईशान्येपर्यंत, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आदिवासी लोकसंख्येचा एक मोठा भाग वसला आहे. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने मतपेटी म्हणून त्यांचे शोषण केले आणि आदिवासीबहुल ईशान्येकडे दुर्लक्ष केले. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच आदिवासी भागाच्या कायापालटाची सुरुवात योग्य रीतीने केली. आदिवासीबहुल ईशान्येच्या विकासासाठी त्यांनी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण’ तयार केले. गेल्या आठ वर्षांत ईशान्येकडील राज्ये विकासाच्या मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात समाविष्ट झाली आहेत.
अनेक दशकांपासून गरिबी आणि सामाजिक असुरक्षितता हे आदिवासी समुदायांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यांच्यातील भीती आणि अनिश्चिततेचा वापर काही राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी केला. त्यामुळे आदिवासी तरुण कट्टरतावादी बनले. परिणामी, काही आदिवासी भागांतील विकास पूर्णपणे खंडित झाला. मोदी सरकारच्या दहशतवादाबाबतच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ अर्थात ‘शून्य सहनशीलता’ या धोरणामुळे नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन झाले आहे. आज आदिवासी भागातील हिंसाचार आणि अशांततेची जागा विकास आणि शांततेने घेतली आहे.
आदिवासी समाजाचा सामाजिक-आर्थिक विकास आणि सक्षमीकरण, त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व हा नेहमीच भाजपच्या तत्त्वप्रणालीचा अविभाज्य भाग राहिला आहे आणि आज पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने द्रौपदी मुर्मू यांची पहिली आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून निवड केली आहे. आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणाप्रति पंतप्रधान मोदी यांच्या दृढ वचनबद्धतेचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री आहेत.)
देशाच्या प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आदिवासी सक्षमीकरणाप्रति असलेल्या बांधिलकीच्या मूर्तिमंत प्रतीक आहेत.
भारतात आदिवासी जमातींची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ९ टक्के आहे. त्यांचे आपल्या स्वातंत्र्यलढय़ातील योगदान आणि त्याग अमूल्य आहे. तो कधीच विस्मरणात जाऊ शकत नाही. मात्र स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या एकाही सरकारने आदिवासी जमातींच्या विकासासाठी आणि उत्थानासाठी कुठलीच ठोस पावले उचलली नाहीत, हे कटू सत्य आहे. आदिवासींच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी त्यांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत आणि त्यांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्वदेखील मिळाले नाही.
आदिवासी समाजाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रथमच गंभीरपणे पावले उचलली गेली ती पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात. अटलजींनी १९९९ मध्ये ‘आदिवासी विकास’ हे स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण केले. त्यानंतर २००३ मध्ये ८९वी घटनादुरुस्ती करून अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. वाजपेयी यांनी सुरू केलेली आदिवासी समाजाच्या परिवर्तनाची मोहीम आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढे नेत आहेत.
‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास आणि सब का प्रयास’ या मार्गदर्शक संकल्पानुसार कार्य करत मोदी सरकारने असे अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्यातून आदिवासी समुदायांच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण होत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत आदिवासी समुदायांच्या कल्याण आणि विकास प्रकल्पांवरील आर्थिक तरतुदीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनांसाठीची आर्थिक तरतूद, २०२१-२२ या वर्षांत चारपटीने वाढवून, २१ हजार कोटींवरून ८६ हजार कोटी इतकी केली आहे.
आज जल जीवन अभियानाअंतर्गत १.२८ कोटी आदिवासी घरांमध्ये नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३८ लाख घरे आणि १.४५ कोटी शौचालये बांधण्यात आली आहेत. तर आदिवासी नागरिकांना ८२ लाख आयुष्मान भारत आरोग्य कार्डे वितरित करण्यात आली आहेत.
त्याचप्रमाणे, आदिवासी समुदायांसाठी विशेषत्वाने विकसित करण्यात आलेल्या ‘एकलव्य मॉडेल स्कूल्स’च्या आर्थिक तरतुदीतही २७८ कोटी रुपयांवरून १,४१८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती निधीतही ९७८ कोटी रुपयांवरून २,५४६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. उद्यमशीलता विकास उपक्रमांचा भाग म्हणून, ३२७ कोटी रुपयांच्या निधीतून ३,११० वन धन विकास केंद्रे आणि ५३ हजार वन धन स्वयंसाहाय्यता बचत गट स्थापन करण्यात आले आहेत.
जिल्हा खनिज निधी
खाण क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांचा सर्वाधिक परिणाम झाला तो आदिवासी क्षेत्रांवर. मात्र खाणकामातून होणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नाचा लाभ आदिवासी बांधवांना कधीच दिला गेला नाही. ही उणीव दूर करण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने जिल्हा खनिज निधीची स्थापना केली, जेणेकरून खाणकामातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ३० टक्के उत्पन्न आदिवासी भागाच्या विकासासाठी खर्च करता येईल. आत्तापर्यंत यातून ५७ हजार कोटी रुपये जमा झाले असून विविध विकासकामांसाठी ते वापरले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, ट्रायफेड अर्थात भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या ‘ट्राइब्स इंडिया’ या विविध वस्तू विक्री दालनांची संख्या २९ वरून ११६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनीही समृद्ध आदिवासी संस्कृती आणि वारसा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धीच्या झोताखाली आणला आहे. आदिवासी कला, साहित्य, पारंपरिक ज्ञान आणि कौशल्यांचा विविध अभ्यासक्रमांत समावेश करण्यात आला आहे. ‘स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचा’ एक भाग म्हणून, स्वातंत्र्यलढय़ातील महान आदिवासी नेत्यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकण्यासाठी देशव्यापी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे.
भगवान बिरसा मुंडा यांचा १५ नोव्हेंबर हा जन्मदिन ‘आदिवासी गौरव दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे. मोदी सरकार २०० कोटी रुपये खर्चून देशभरात आदिवासी स्वातंत्र्यसैनिक संग्रहालय उभारत आहे. पंतप्रधान मोदी भाषणात नेहमी आपल्या महान आदिवासी नेत्यांचे स्मरण करतात आणि आजच्या पिढीला प्रेरणा देण्यासाठी त्यांच्या योगदानावर प्रकाश टाकतात. मोदी सरकार आदिवासी समाजाच्या सन्मानासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी कसे अथक प्रयत्न करत आहे, हेच या सर्व गोष्टींवरून अधोरेखित होते.
‘अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण’
काश्मीरपासून ईशान्येपर्यंत, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओदिशा, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये आदिवासी लोकसंख्येचा एक मोठा भाग वसला आहे. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने मतपेटी म्हणून त्यांचे शोषण केले आणि आदिवासीबहुल ईशान्येकडे दुर्लक्ष केले. मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर लगेचच आदिवासी भागाच्या कायापालटाची सुरुवात योग्य रीतीने केली. आदिवासीबहुल ईशान्येच्या विकासासाठी त्यांनी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट धोरण’ तयार केले. गेल्या आठ वर्षांत ईशान्येकडील राज्ये विकासाच्या मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात समाविष्ट झाली आहेत.
अनेक दशकांपासून गरिबी आणि सामाजिक असुरक्षितता हे आदिवासी समुदायांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यांच्यातील भीती आणि अनिश्चिततेचा वापर काही राज्यांमध्ये नक्षलवाद्यांनी केला. त्यामुळे आदिवासी तरुण कट्टरतावादी बनले. परिणामी, काही आदिवासी भागांतील विकास पूर्णपणे खंडित झाला. मोदी सरकारच्या दहशतवादाबाबतच्या ‘झिरो टॉलरन्स’ अर्थात ‘शून्य सहनशीलता’ या धोरणामुळे नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन झाले आहे. आज आदिवासी भागातील हिंसाचार आणि अशांततेची जागा विकास आणि शांततेने घेतली आहे.
आदिवासी समाजाचा सामाजिक-आर्थिक विकास आणि सक्षमीकरण, त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व हा नेहमीच भाजपच्या तत्त्वप्रणालीचा अविभाज्य भाग राहिला आहे आणि आज पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने द्रौपदी मुर्मू यांची पहिली आदिवासी महिला राष्ट्रपती म्हणून निवड केली आहे. आदिवासी समाजाच्या सक्षमीकरणाप्रति पंतप्रधान मोदी यांच्या दृढ वचनबद्धतेचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
(लेखक केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री आहेत.)
