ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई, संपुआ सरकारचा धोरणलकवा या पाश्र्वभूमीवर लोकांच्या अपेक्षा घेऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पावर दुष्काळाचे ढग दाटले आहेत. महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक प्रमुख राज्यांकडे अद्याप मान्सूनची कृपादृष्टी न झाल्याने गतवेळच्या तुलनेत यंदा खरीप हंगामातील ४३ टक्के पेरण्या कमी झाल्या आहेत. याच पाश्र्वभूमीवर आज, सोमवारपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणे, आर्थिक विकास गतिमान करणे या आव्हानांसोबतच दुष्काळी संकटाला तोंड देण्याचे सामथ्र्यही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दाखवावे लागणार आहे.
जुलै महिना आला तरीही पाच मोठय़ा राज्यांमध्ये अद्यापही पेरण्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशभरात खरीप पिकांची पेरणी तब्बल ४३ टक्क्यांनी घसरली आहे. डाळी, तांदूळ, महत्त्वाच्या तेलबिया आणि कापूस अशा सर्वच पिकांच्या पेरणीला हा फटका बसला आहे.
अशा पाश्र्वभूमीवर येत्या गुरुवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. देशाचा आर्थिक गाडा रुळावर आणण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच दिले आहेत. मात्र, दुष्काळी स्थिती आणि त्यामुळे बोकाळणारी महागाई या पाश्र्वभूमीवर जनतेला दिलासा देणाऱ्या घोषणा करण्याची जबाबदारी मोदी सरकारवर आली आहे. – अधिक वृत्त/२
महाराष्ट्रातील चित्र दु:खद
देशभरात जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात आणि ऑगस्टमध्ये चांगला पाऊस पडेल अशी शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्यातील चिन्हे फारशी आश्वासक नाहीत. सध्या दुर्भिक्षग्रस्त ३३१७ पाडे आणि १३५९ गावांना १४६४ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. राज्यात १३४.७० लाख हेक्टरपैकी फक्त ८.४३ लाख हेक्टर जमिनीवरच पेरणी करणे शक्य झाले आहे.
अन्य राज्यांतील स्थिती
*गुजरात : १४ टक्के पेरण्या
*मध्य प्रदेश : १० टक्के जमिनीवर सोयाबीनची पेरणी
*राजस्थान : पावसाची तूट ६७ टक्के व एकूण १० टक्के पेरणी
*छत्तीसगढ : ४० टक्के पेरण्या पूर्ण
*अरुणाचल प्रदेश : २५ टक्केच पाऊस
*केरळ : ३१ टक्केच पाऊस
