सरकारी कार्यालयं म्हटलं की फाईलींचा गठ्ठा आणि पेपरचा ढीग असं चित्र समोर येतं. त्यामुळे एखादं सरकारी काम करायचं म्हटलं पेपर शोधण्यापासून ते मिळवण्यापर्यंत पैशांसोबत वेळेही वाया जातो. अनेकदा पेपर गहाळ किंवा खराब होण्याची शक्यता असते. मात्र दुबई सरकार जगातील पहिलं पेपरलेस सरकार ठरलं आहे. यामुळे ३५ कोटी अमेरिकन डॉलर्स आणि १४ कोटी तासांची बचत होणार असल्याचं अमीरातचे क्राउन प्रिन्स शेख हमदान बिन मुहम्मद बिन रशीद अल मकतूम यांनी सांगतिलं आहे. दुबईमध्ये पेपरलेस योजना सलग पाच टप्प्यांत राबविण्यात आली. प्रत्येक टप्प्यात सरकारच्या विविध गटांचा समावेश करण्यात आला होता. शेवटच्या आणि पाचव्या टप्प्यात अमिरातीमधील सर्व ४५ सरकारी विभागांमध्ये ही योजना लागू करण्यात आली. या विभागात १,८०० डिजिटल सेवा आणि १०,५०० पेक्षा जास्त व्यवहार होत आहेत.

“दुबई सरकारमधील सर्व अंतर्गत, बाह्य व्यवहार आणि सर्व प्रक्रिया आता १०० टक्के डिजिटल आहेत. सर्वसमावेशक डिजिटल सरकारी सेवा मंचाद्वारे व्यवस्थापित केल्या जातात. या ध्येयाची प्राप्ती म्हणजे दुबईच्या जीवनातील सर्व पैलू डिजिटल करण्याच्या प्रवासातील एका नवीन टप्प्याची सुरुवात आहे.”, असं शेख यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

raja hindustani budget and box office collection
फक्त ६ कोटींचे बजेट असलेल्या सिनेमाने कमावलेले ७६ कोटी, तुम्ही पाहिलाय का २८ वर्षांपूर्वीचा ‘हा’ सुपरहिट चित्रपट?
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Mumbai airport international travelers
Mumbai Airport International Passengers: मुंबई विमानतळावरून १२ लाख प्रवाशांची आंतरराष्ट्रीय वारी
carbon border tax
‘कार्बन बॉर्डर’ टॅक्स काय आहे? भारतासह चीन याचा विरोध का करत आहे?
edible oil import india
खाद्यतेलात आत्मनिर्भर होण्याच्या घोषणा हवेतच ! जाणून घ्या, एका वर्षात किती खाद्यतेलाची आयात झाली आणि त्यासाठी किती रुपये मोजले
shahbaz sharif government approves bill to extend army chief service tenure in pakistan
विश्लेषण : पाकिस्तानात शरीफ सरकारचा आत्मघातकी निर्णय… लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ दहा वर्षे… भारताची डोकेदुखी वाढणार?
PM Vidyalakshmi Scheme
उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळणार १० लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज; काय आहे ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना’?
drones paragliding banned in pune on occasion of pm narendra modi visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त ड्रोन, पॅराग्लायडर उड्डाणास बंदी; आदेशाचा भंग केल्यास कारवाईचा इशारा

कागदांच्या कटकटीपासून सुटका झाल्याने आता दुबईतील नागरिकांना स्मार्ट सिटीची अनुभूती मिळत आहे. सरकारी कार्यालयात फेऱ्या मारण्याऐवजी एका क्लिकवर काम होत आहे. त्याचबरोबर वेळेची बचत होत असल्याने कुटुंबाला वेळ देता येत आहे. दुसरीकडे अमेरिका, इंग्लंड, युरोप आणि कॅनडाने सरकारी कामकाज मोठ्या प्रमाणावर डिजिटायझेशन करण्याची योजना केली जात आहे. दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांनी सायबर हल्ल्यांच्या असुरक्षिततेचा युक्तिवाद केला आहे.