Dwarka Court Judge Aman Pratap Singh : कोणत्याही न्यायालयात शिस्त पाळली जाते, शांतता राखली जाते. सर्वजण न्यायाधीशांच्या आदेशांची पूर्तता करतात. मात्र, न्यायमूर्तीच बेशिस्तपणे वागू लागले तर न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला गालबोट लागणं स्वाभाविक आहे. अशीच एक घटना राजधानी दिल्लीतल्या द्वारका जिल्हा न्यायालयात घडली आहे. या न्यायालयातील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश अमन प्रताप सिंह यांच्या न्यायालयातील बेशिस्त वागण्याचा एक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. हे न्यायाधीश न्यायालयात सुनावणी चालू असताना त्यांच्या खुर्चीवरून उठून उभे राहिले होते, तसेच न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांवर व वकीलांवर ओरडत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

याप्रकरणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठोर पावलं उचलली आहेत. उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला पत्र लिहून अमन प्रताप सिंह यांना पदावरून बरखास्त करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता दिल्ली सरकारने अमन प्रताप सिंह यांना निलंबित केलं आहे.उच्च न्यायालयाने अमन प्रताप सिंह यांना दोन आठवड्यांपूर्वीच न्यायालयीन कार्यवाहीपासून दूर ठेवलं होतं. अखेर आज त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Lawrence Bishnoi : लॉरेन्स बिष्णोई सलमान खानच्या मागे हात धुवून का लागलाय? वाचा २६ वर्षांचा घटनाक्रम

आरडाओरड करतानाचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, १९७० च्या तरतुदीनुसार दिल्लीचे उपराज्यपाल व उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार अमन प्रताप सिंह यांना निलंबित केलं आहे. सिंह हे सध्या प्रोबेशनवर (प्रशिक्षणार्थी) होते. सिंह हे मे महिन्यात द्वारका न्यायालयात रुजू झाले होते. त्यांचा न्यायालयाचा अवमान करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांना प्रोबेशनवर ठेवण्यात आलं होतं. न्यायालयात ते खुर्चीवरून उभे राहून न्यायालयीन कर्मचारी आणि ओरीपींच्या वकीलांवर जोरजोराने ओरडत असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. न्यायालयात आरडाओरड करतानाचा त्यांचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. त्यामुळे १९ सप्टेंबरपासून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्याकडील न्यायालयीन कामकाज काढून घेण्यात आलं होतं.

हे ही वाचा >> Lawrence Bishnoi : सलमान खानप्रमाणे ‘हे’ १० जण बिश्नोई टोळीच्या निशाण्यावर, NIA समोर लॉरेन्सनेच दिलेली कबुली

सिंह यांची गेल्या मे महिन्यात दिल्लीत अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षांद्वारे प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांची थेट जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाते. याच प्रक्रियेद्वारे अमन प्रताप सिंह न्यायाधीश झाले होते. मात्र, न्यायालयीन शिस्त न पाळल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याची शिफारस केली आणि आज दिल्ली सरकारने त्यांना निलंबित केलं.

याप्रकरणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठोर पावलं उचलली आहेत. उच्च न्यायालयाने दिल्ली सरकारला पत्र लिहून अमन प्रताप सिंह यांना पदावरून बरखास्त करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता दिल्ली सरकारने अमन प्रताप सिंह यांना निलंबित केलं आहे.उच्च न्यायालयाने अमन प्रताप सिंह यांना दोन आठवड्यांपूर्वीच न्यायालयीन कार्यवाहीपासून दूर ठेवलं होतं. अखेर आज त्यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Lawrence Bishnoi : लॉरेन्स बिष्णोई सलमान खानच्या मागे हात धुवून का लागलाय? वाचा २६ वर्षांचा घटनाक्रम

आरडाओरड करतानाचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा नियम, १९७० च्या तरतुदीनुसार दिल्लीचे उपराज्यपाल व उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार अमन प्रताप सिंह यांना निलंबित केलं आहे. सिंह हे सध्या प्रोबेशनवर (प्रशिक्षणार्थी) होते. सिंह हे मे महिन्यात द्वारका न्यायालयात रुजू झाले होते. त्यांचा न्यायालयाचा अवमान करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर त्यांना प्रोबेशनवर ठेवण्यात आलं होतं. न्यायालयात ते खुर्चीवरून उभे राहून न्यायालयीन कर्मचारी आणि ओरीपींच्या वकीलांवर जोरजोराने ओरडत असल्याचं पाहायला मिळालं होतं. न्यायालयात आरडाओरड करतानाचा त्यांचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. त्यामुळे १९ सप्टेंबरपासून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांच्याकडील न्यायालयीन कामकाज काढून घेण्यात आलं होतं.

हे ही वाचा >> Lawrence Bishnoi : सलमान खानप्रमाणे ‘हे’ १० जण बिश्नोई टोळीच्या निशाण्यावर, NIA समोर लॉरेन्सनेच दिलेली कबुली

सिंह यांची गेल्या मे महिन्यात दिल्लीत अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षांद्वारे प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांची थेट जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली जाते. याच प्रक्रियेद्वारे अमन प्रताप सिंह न्यायाधीश झाले होते. मात्र, न्यायालयीन शिस्त न पाळल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा संपुष्टात आणण्याची शिफारस केली आणि आज दिल्ली सरकारने त्यांना निलंबित केलं.