जनमत चाचण्यांवर निर्बंध घालण्याचा केंद्र सरकारने विचार करावा, यासाठी निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर कायदा मंत्रालयाला पत्र पाठविले होते. मात्र, या चाचण्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी तातडीने कोणताही निर्णय घेण्याची केंद्र सरकारची तयारी नसल्याचे चित्र आहे.
जनमत चाचण्यांवर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने संबंधित कायद्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आयोगाने याआधी केलेल्या पत्रव्यवहारावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. निवडणूक आयोगाने केंद्रीय कायदे मंत्रालयाच्या सचिवांना यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने हा संपूर्ण विषय विधी आयोगाकडे पाठविला आहे. देशात एकूणच निवडणूक सुधारणा करण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनावर विधी आयोग सध्या विचार करते आहे.
