निवडणूक आयोग वादात ; हिमाचलमध्ये १२ नोव्हेंबरला निवडणूक, गुजरातला मात्र वगळले

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकत्रित न घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयावर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. भाजपने केंद्रीय निवडणूक आयोगावर दबाव आणल्याचा आरोपही काँग्रेसने केला आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी न घेण्याच्या निर्णयाबाबत वारंवार प्रश्न विचारल्यानंतरही केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांना पत्रकार परिषदेत संयुक्तिक कारण देता आले नाही. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांच्या विधानसभेचा कालावधी संपुष्टात येण्यामधील अंतर ४० दिवसांचे असून अनुक्रमे ही मुदत ८ जानेवारी आणि १८ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. हे अंतर सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्याने दोन्ही राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी जाहीर होणे अपेक्षित होते. २००३ चा अपवाद वगळता, गेली अनेक वर्षे दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्यात आल्या होत्या. याकडे लक्ष वेधले असता, ‘‘कोणत्याही नियमांचा भंग केलेला नाही,’’ असे स्पष्टीकरण आयुक्त राजीव कुमार यांनी केले. हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन्ही विधानसभांचा कार्यकाल संपुष्टात येण्यातील किमान अंतर ३० दिवसांचे असले पाहिजे. एका राज्यातील निवडणुकीचा दुसऱ्या राज्यातील निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली जात आहे. शिवाय, हिमाचल प्रदेशमधील निवडणुकीपूर्वी हवामानाचाही अंदाज घ्यावा लागतो. कडाक्याची थंडी आणि बर्फवृष्टी सुरू होण्याआधी तेथे निवडणुका घेतल्या जात आहेत, असे राजीव कुमार यांनी सांगितले.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यात आल्या होत्या. पण, त्या राज्यांच्या विधानसभांचा कालावधी संपुष्टात येण्यामध्ये १०-१५ दिवसांचे अंतर होते, असाही युक्तिवाद राजीव कुमार यांनी केला. मात्र, उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेची मुदत मे महिन्यात तर, गोव्याच्या विधानसभेची मुदत मार्चमध्ये संपत होती. या दोन्ही राज्यांच्या विधानसभेचा कालावधी संपण्यामधील अंतर ६० दिवसांचे होते.

हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबरला मतदान होणार असून ८ डिसेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. मतदान आणि मतमोजणी यांमध्ये सुमारे एक महिन्याचे अंतर आहे. एवढे मोठे अंतर का ठेवण्यात आले, याही प्रश्नाचे उत्तर देणे राजीव कुमार यांनी टाळले.

गुजरात विधानसभा निवडणूक डिसेंबरमध्ये दोन टप्प्यांत घेतली जाऊ शकेल आणि मतमोजणी हिमाचल प्रदेशसह केली जाण्याची शक्यता आहे. दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या असत्या तर, ७० दिवस आचारसंहिता लागू राहिली असती. मात्र, आचारसंहिता कालावधी कमी करून ५७ दिवसांवर आणल्याचा युक्तिवाद राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

गुजरातमध्ये डिसेंबरमध्ये निवडणूक होणार असेल तर, आणखी १०-१२ दिवसांनी तिथल्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करावी लागेल. त्यामुळे आचारसंहिता दिवसांच्या कपातीमध्ये जास्तीत जास्त दहा दिवसांचा फरक पडेल. मग, निवडणुकांची घोषणा एकत्रित न करून आयोगाने नेमके काय साध्य केले, असा प्रश्न माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय कुरेशी यांनी उपस्थित केला आहे.

काँग्रेसचा आरोप काय?

गुजरातमध्ये भाजपची सत्ता असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मोठमोठय़ा घोषणा आणि उद्घाटने करण्यासाठी आयोगाला अधिक वेळ द्यायचा असावा, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. निवडणूक आयोग स्वायत्त ही स्वायत्त संस्था राहिली नसल्याची टीका गुजरात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जगदीश ठाकूर यांनी केली आहे.

मोफत आश्वासने कशी पूर्ण करणार? 

राजकीय पक्ष मोफत योजनांची आश्वासने देतात. पण, त्या वास्तवात आणण्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार, हे पक्षांनी जाहीरनाम्यामध्ये स्पष्ट केले पाहिजे. यासंदर्भात राजकीय पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून आयोगाने भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आयुक्तांचे स्पष्टीकरण..

* एका राज्यातील निवडणुकीचा दुसऱ्या राज्यातील निवडणुकीवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली आहे.

* हिमाचल प्रदेशमध्ये कडाक्याची थंडी आणि बर्फवृष्टी सुरू होण्याआधी निवडणुका होणार आहेत. आयोगाने कोणताही नियमभंग केलेला नाही.

* दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकत्रित घेतल्या असत्या तर, ७० दिवस आचारसंहिता लागू राहिली असती. मात्र, हा कालावधी कमी करून ५७ दिवसांवर आणला आहे.

* गुजरात विधानसभा निवडणूक डिसेंबरमध्ये दोन टप्प्यांत घेतली जाऊ शकेल आणि मतमोजणी हिमाचल प्रदेशबरोबर केली जाऊ शकेल.

काय साध्य केले? 

गुजरातमध्ये डिसेंबरला निवडणूक होणार असेल तर, १०-१२ दिवसांनी घोषणा करावी लागेल. त्यामुळे आचारसंहितेच्या कालावधीत दहा दिवसांचा फरक पडेल. मग, एकत्रित निवडणुका घेणे टाळून आयोगाने काय साध्य केले, असा प्रश्न माजी निवडणूक आयुक्त कुरेशी यांनी उपस्थित केला.

टाळाटाळ..

हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबरला मतदान आणि ८ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या दोन्हीमध्ये सुमारे एक महिन्याचे अंतर का ठेवण्यात आले? या प्रश्नाचे उत्तर देणे राजीव कुमार यांनी टाळले.

हिमाचल विधानसभा

एकूण जागा : ६८

हिमाचल निवडणूक कार्यक्रम

१२ नोव्हेंबर मतदान

८ डिसेंबर मतमोजणी

* मतदार ५५ लाखांहून अधिक

* प्रथम मतदार : १.८६ लाख

* ८० वर्षांवरील मतदार : १.२२ लाख

*  शंभरी ओलांडलेले मतदार : १,१८४

पक्षीय बलाबल

भाजप : ४४

(मत टक्केवारी – ४८.७९)

काँग्रेस : २१

(मत टक्केवारी – ४१.६८)

अपक्ष आणि इतर : ३

(मत टक्केवारी – ६.३४)