गेल्या काही महिन्यांतील निवडणूक आयोगाचे एकूण कामकाज समाधानकारक झाले, मात्र या कालावधीत काही निर्णय हे अतिउत्साहाने घेतले गेले आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
गुजरात राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक निर्णय जाहीर केला आहे, ज्याद्वारे अडीच लाखांपेक्षा जास्त रक्कम घेऊन प्रवास करण्यास नागरिकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. तसेच कोणत्याही व्यक्तीजवळ अडीच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रक्कम आढळल्यास ती रक्कम जप्त करण्याचा अधिकार पोलिसांना देण्यात आला आहे.
या निर्णयाला आव्हान देणारी जनहित याचिका भाग्योदय जन परिषद आणि गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाच्या या आदेशामुळे भारतीय संविधानातील कलम २१ चा भंग होत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. निवडणूक आयोगाचा हा आदेश अयोग्य असून, ठोस माहितीशिवाय कोणत्याही वाहनाची किंवा व्यक्तीची तपासणी करण्यास न्यायालयाने निवडणूक अधिकाऱ्यांना मज्जाव केला आहे.
दरम्यान न्यायालयाच्या या आदेशापूर्वी निवडणूक आयोगाने गुजरात राज्यात १८२ भरारी पथके तैनात केली होती. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, या पथकांनी २२ कोटी ५६ लाख रुपये जप्त केले होते.
