निवडणुकीच्या तोंडावर आश्वासनांचे पेव फुटते. मतदारांना भुरळ पाडण्यासाठी राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यांमधून आश्वासनांचा पाऊस पाडतात. पण पक्षांनी मतदारांना केवळ आश्वासने न देता, त्यांची पूर्तता कशी करणार हेही स्पष्ट करून सांगावे, अशी तंबी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करण्याआधीच आयोगाने आचार संहिता जाहीर केली असून त्यात हे स्पष्ट केले आहे.
‘मतदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी पक्षांनी प्रयत्न करायला हवेत. त्यासाठी राजकीय पक्षांनी आपल्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे’, असे स्पष्ट करीत आचार संहितेच्या आठव्या परिशिष्टात नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्व राजकीय पक्षांना विश्वासात घेऊन आचारसंहितेत बदल करावेत, अस आदेश २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्याच्या आधारे आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांसमोर बदलांचे प्रस्ताव मांडले. मात्र काही राजकीय पक्षांनी ‘मतदारांना आश्वासन देणे हा आपला हक्क असल्याचे सांगत’ ते फेटाळले होते.
निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जाहीरनामा विषयक मुद्यांचा आचारसंहितेत समावेश करण्यास अनेक पक्षांनी विरोध केला होता. मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी नेमका किती खर्च येईल, याचा अचूक तपशील तयार करणे अशक्य असल्याचा युक्तिवाद यावेळी केला गेला होता. जाहीरनामा प्रसिद्ध करणे हा राजकीय पक्षांचा मूलभूत हक्क आहे, हे तत्वत योग्य असले तरीही ‘मुक्त आणि न्याय्य’ निवडणुकांवर या आश्वासनांचा प्रभाव पडतो हे सत्य आहे, अशी भूमिका आयोगाने घेतली. आणि त्यामुळेच सुधारित आचारसंहितेत जाहीरनाम्यांमधील आश्वासनांवर मर्यादा आणल्या.
